वीरगंज | ‘पानी देउ, सरकार, चुरे तथा वनजङ्गल जोगाऊ, देश र मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट बचाऊ’ भन्ने मुख्य नारा लिई गत वैशाख १६ गते सप्तरीको भारदहबाट सुरु भएको पैदल यात्रा २५ दिनपछि संघीय राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। अभियानमा सहभागीहरूले माइतीघरमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। ‘चुरेलाई अतिक्रमण मुक्त गर’, ‘नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको जथाभावी र अवैध उत्खनन बन्द गर’, ‘वनजङ्गलको संरक्षण गर’ लगायतका नारासहित दैनिक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

स्थानीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले आवाज नसुनेको र संघीय सरकारले समेत बेवास्ता गरेको आरोप अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील यादवले लगाए। उनले भने, “तराई–मधेसको सामूहिक समस्यालाई उजागर गर्न र सरकारलाई झक्झक्याउन पैदल यात्रा गरेका हौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार त बहिरो भयो, अब केपी ओलीको सरकारले हाम्रो माग सुन्छ कि सुन्दैन, हामी हेर्दैछौं।”

चुरे अतिक्रमण, वनजङ्गल विनाश र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननले तराई–मधेसमा खानेपानीको चरम अभाव, अत्यधिक गर्मी, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपत्ति निम्तिएको अध्यक्ष यादवले बताए। “प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खननले हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं। संघीय सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं,” अभियानकी केन्द्रीय सदस्य सङ्गीता सदा बताउँछिन्।

अभियानकी सदस्य सोनिया देवी र शान्तिदेवीले स्थानीय पालिकाहरूको उदासीनताले विपत्ति निम्त्याएको बताउँछन्। “निजगढ नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड ५६ लाख १४ हजार ७४४ घनफिट, आव २०८०/८१ मा ७० लाख छ हजार ६०८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको छ। कोल्हवी नगरपालिकाले गत आव २०७९/८० मा ५७ लाख ११ हजार ८३५.५२ घनफिट, आव २०८०/८१ मा २८ लाख ४९ हजार ८९०.३० घनफिट, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा ८२ लाख ४० हजार ३६७ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको छ,” उनीहरूले बताए।

बारामा प्रत्येक वर्ष तीन करोड घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाउने गरेका छन्। यस प्रदेशका अन्य जिल्लाहरू पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा समेत वैधानिकरूपमा ठेक्का लगाएर वार्षिक १० करोड घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरिन्छ। स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका निकायहरूको फितलो अनुगमनका कारण अनुमानभन्दा १० गुणा बढी उत्खनन हुने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ।

बकैया खोलामा जथाभावी उत्खननले खोलाको पक्की ड्याम भत्किएर बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम छ। उत्खनन गरिएका अधिकांश नदीजन्य पदार्थ विगत १० वर्षदेखि अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूमा पुग्ने गरेको छ। क्रसर उद्योगहरू वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने नियम छ, तर यो पालना भएको छैन। विभिन्न मन्त्रीहरूले क्रसर उद्योगमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकेका छैनन्।

नदीजन्य पदार्थको चरम उत्खननले बाराको चुरे फेदका बस्तीहरूमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। “चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक र दिगो प्रयोग गर्ने हो भने मात्र समस्याको समाधान सम्भव छ,” राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले भने।

स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक राजस्वका लागि नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। यसले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित मापदण्डको पालना नगरी चरम उत्खनन गरिरहेको छ। “यदि स्थानीय पालिकाहरूले यस्तो सोचलाई निरन्तरता दिए भने भविष्यमा प्राकृतिक महाविपत्ति निम्तिन सक्छ,” डिभिजन वन कार्यालय बाराका डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए।