वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा अनुमति विना सञ्चालनमा रहेका संस्थागत र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। जिल्लाका १४ वटै पालिकामा सञ्चालित यस्ता विद्यालयका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा समावेश नहुने भएकाले उनीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको हो।

मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि यो प्रणाली लागू गरेको भएपनि यस बर्षदेखि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो प्रणाली राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा लागू गरिएको छ। तर बिना अनुमति संचालित निजी विद्यालयलाई मन्त्रालयले आईईएमआईएस कोड नदिएको र उक्त कोड बिना विद्यालयको विवरण भर्न नमिल्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्साका प्रमुख मोतीप्रसाद भट्टराईले बताए।

कक्षा ५ संचालन गर्ने अनुमति पाएका तर कक्षा ८ संचालन गरिरहेका विद्यालयको कक्षा ५ सम्ममा विद्यार्थीको तथ्याङ्क मात्र प्रणालीमा राख्न मिल्ने भट्टराईले बताए। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको सम्पूर्ण क्षेत्रको विवरण राखिएको हुन्छ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराइएको कोडको माध्यमबाट विद्यालयको भौतिक संरचना, दरबन्दी तथा शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण, विद्यार्थी व्यक्तिगत विवरणहरु राखिएको हुन्छ। हरेक वर्ष ती विवरणलाई असार १५ गते अद्यावधिक गर्ने प्रावधान छ। अद्यावधिक नगरेको खण्डमा विद्यालयले पाउने सेवा सुविधा मन्त्रालयले रोक्का गर्ने व्यवस्था छ।

यस बर्ष मन्त्रालयले सबै कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरी असार १५ गतेसम्म प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने निर्देशन दिएको थियो। छुटेका विद्यालयलाई समेत आजसम्म अद्यावधिक गर्ने म्याद दिइएको थियो। तर पर्सामा अनुमतिबिना संचालित कतिपय निजी विद्यालयहरुले भने विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्।

अभिभावकहरु यी सबै खबरबारे जानकार नहुँदा बालबालिकाहरुको भविष्यमा अन्यौलता छाएको शिक्षकहरुको भनाइ छ। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णनन्दन रायले आफ्नो पालिकामा करिब आधा दर्जन निजी विद्यालय बिना अनुमति संचालनमा रहेको प्रस्ट्याए।

पालिकाबाट अनुमति लिन तोकिएको शुल्क कम गरिएको र विद्यालयका भौतिक संरचनाको अनुगमन गरी सकिएको बताउँदै उनले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ता श्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर निजी विद्यालयका संचालकहरुले अनुमति माग गर्न नआएको उनको भनाइ छ।

पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शोलेन्द्र पञ्जीयारले पालिकामा रहेका तीन वटा संस्थागत विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण भरेको बताए।