वीरगञ्ज । विशेष अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँच जनालाई कैद र जरिवाना निर्धारण गरेको छ। विशेष अदालतले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ। उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला गरिएको हो। साथै, उनलाई २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तिराउने ठहर पनि अदालतले गरेको छ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमार सरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।

गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पाँच जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो। अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दा समेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो।

मुख्य बुँदाहरू:
विशेष अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना निर्धारण।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई ९ वर्ष १ महिना कैद र २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र एक सदस्यलाई ८ वर्ष कैद र जरिवाना।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिवले सफाइ पाए।

एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले खर्च गरिएको १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको अनियमितता।