वीरगंज । पर्साको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा सेवा समूह/सामान्य प्रशासनतर्फ ६ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । तर उक्त कार्यालयमा ७ जना (अधिकृत छैठौं) र ५ जना नायब सुब्बा (सहायक पाँचौं) कार्यरत छन् ।

सहायक शाखा अधिकृतहरु जीवरमण पौडेल, रामबाबु राय, चन्द्र शेखर साह, संजयकुमार साह, छविन्द्र बहादुर यौञ्जन, रामसुन्दर महतो, विनोद कापर छन् भने नायब सुब्बाहरु केविन्द्र कुमार यादव, विश्वनाथ राय, जितेन्द्र कुमार राउत र निलराज गुर्मछान छन् ।

६ जनाको दरबन्दीमा काम गरिहेका उनीहरु प्रायः यस कार्यालयमा २ देखि ६ वर्षसम्म कार्यरत हुन् । त्यसमध्ये ५ जना त फाजिल कर्मचारी नै हुन् ।

विविध सेवा समूहतर्फ तीन कर्मचारीको दरबन्दीमा चारजना कम्प्युटर अधिकृत कार्यरत छन् । शेष रेजाउल हक, मोहम्मद कलाम हुसैन, शम्भु चौधरी र पंकजकुमार झा छन् । दरबन्दीभन्दा १ जना फाजिल छन् । उनीहरु पनि प्रायः २ देखि ८ वर्षसम्म कार्यरत रहेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

दरबन्दी नरहेको हलुका सवारी चालकतर्फ शम्भु गुरुङ २ दशकदेखि करारमा कार्यरत छन् ।

वीरगञ्ज यतायात व्यवस्था कार्यालयमा विभिन्न पदमा २४ जनाको दरबन्दी छ । तर ३० जना कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयकै तथ्यांकमा छ । कार्यालयमा कर्मचारी फाजिल भएपनि त्यहाँबाट सरुवा भएमा अन्यत्र जान मान्दैनन् ।

सरुवामा चलखेल !

स्रोतका अनुसार पहुँच र पावरको भरमा उनीहरु बेलाबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेश प्रदेशलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो सरुवा रोकाउँछन् । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय दरबन्दी र आवश्यकता नभएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी पठाउने र चलाउने गरेको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

यही कारण वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा तलबभत्ता खुवाउन अप्ठ्यारो भएको छ । कार्यालयले केही दिन अघि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, मधेश प्रदेशलाई पत्र नै लेखेर कर्मचारी फाजिल हुँदा तलब खुवाउन गाह्रो भएको बताएको थियो ।

‘..यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि तलब भत्ता अपुग रहेकाले यस कार्यालयमा कार्यरत्त संघका कर्मचारी र दलबन्दीका कर्मचारी कटौती भइ फाजिल रहेका सबै समूहका कर्मचारीलाई यस कार्यालयबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट निर्देशन दिन हुन अनुरोध छ’, यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि मन्त्रालयले पत्र पठाएर दरबन्दी मिलानको काम गरिदिन पत्र पठाएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेलले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन अप्ठ्यारो भएको पत्र वीरगञ्ज यातयात कार्यालयबाट आएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पनि पठाएको बताए । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको हो । पत्र पठाएका हौं । त्यहींबाट समस्या समाधान हुन्छ’, उनले भने ।

कार्यालयको जिकिर : कर्मचारी अझै अभाव

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले दरबन्दी र स्वीकृत आएका बाहेकका कर्मचारीलाई तलब भत्ता नखुवाउन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयबाट फाजिल कर्मचारीलाई तलब नखुवाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन आएकाले आफूहरुले लिखित पत्र पठाउनु परेको रेग्मीको स्पष्टीकरण छ ।

यद्यपि, अहिले पनि कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको रेग्मीको भनाइ छ । ‘सबभन्दा बढी राजश्व उठाउने कार्यालय यातायात कार्यालय वीरगञ्ज हो । तर कर्मचारी दरबन्दी जनकपुर यातायात कार्यालय वा अन्य जस्तै छ’, उनले भने, ‘यहाँ सेवाग्राहीको भीडभाड हुन्छ । कामको चाप छ । अझै कर्मचारीको आवश्यकता छ ।’

रेग्मीका अनुसार साविकका २ वटा यातायात कार्यालय मर्ज भएपछि पनि दरबन्दी थपिएको छैन । वीरगञ्जमा एकवर्ष अघिसम्म सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालय र लाइसेन्स हेर्ने यातायात कार्यालय अलग्गै थियो । गत साउनमा दुईवटै कार्यालय गाभिएको थियो ।

सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयमै लामोसमय प्रमुख रहेका रेग्मी कार्यालय समायोजन भएर एक भएपछि भदौ १३ मा सरुवा भएका थिए । ३ महिनापछि पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमै पुगेका थिए ।

यातायात माल अड्डा रहेकाले कर्मचारीहरुको रोजाइमा सबभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । त्यसकारण पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसमा बढी चासो राख्ने गरेको कर्मचारी स्रोतको दावी छ । त्यसैले पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारी अन्त जानै नमान्ने, सरुवा रोक्ने गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।