वीरगंज| ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई नियमविपरीत ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा खटाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको छ । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि कानुनमा उल्लिखित सजायका साथै सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटाउने निर्णयको विरुद्धमा कृष्ण विकसमेत सातजनाले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिँदै ‘कारण देखाऊ’ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

विकसमेतले गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गराएका थिए । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले सवारीचालकले गल्ती गरेमा उनीहरूलाई सडकमा सवारी व्यवस्थापनमा खटाइने भएकोमा यसविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन भएको दाबी रिटमा छ ।

सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवाना मात्र तिराउन सक्ने भए पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिनु गलत रहेको दाबी निवेदकले रिटमा गरेका छन् । ‘पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारबाहीमा परेका सवारीचालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ, जुन सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ,’ रिटमा निवेदकले भनेका छन् ।

कानुनप्रतिकूल दण्ड सजाय अदालतले समेत गर्न नपाउने अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीको कार्य मर्यादाविपरीत रहेको निवेदकहरूको तर्क छ । प्रहरीको कार्य नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, न्यायको हक, शोषण र यातनाविरुद्धको हकविरुद्धको कार्य रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।