वीरगंज । कम्युनिष्ट दलको बर्चस्व रहेको वर्तमान सरकारले गरिबमारा नीति ल्याएको छ । सरकारको यो नीतिले आगामी दिनमा सर्वसाधारणहरु थप महँगीको मार बेहोर्न बाध्य हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअनुसार अब सर्वसाधारणको भान्छाको खर्च निकै महँगिने भएको छ । सरकारले सरकारले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा रहने सीमा निर्धारण गरिरहँदा तय भएको विभिन्न करहरुको सूचीका कारण भान्छा निक्कै महँगिने भएको हो ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले नेपालीले खानाको रुपमा दैनिकजसो उपभोग गर्ने चामल, गहुँ, मकै, दाल, तरकारी, मसला, मैदा, पिठोलगायत खाद्य पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढ्ने भएको छ । केही महत्वपूर्ण कृषिजन्य उपजको आयातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्ध कर (भ्याट) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खारेज गरे पनि अर्कोतर्फ घुमाउरो रुपमा अग्रिम आयकर शुल्क तोकेर नेपालीलाई सरकारले महँगीको उपहार दिएको छ ।

जुन आधारभूत कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन र आयातकै भरमा भान्छा चलेको छ, त्यस्ता उपजमा करको भारी थपेर यो सरकारका गरिबमारा सरकारको रुपमा आफूलाई उभ्याएर भरथेग प्रयास गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आलुको आयातमा भारतलगायत सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा प्रतिकिलोमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट गरी २४.८० प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आलुमा लाग्दै आएको भ्याट हटाएर भन्सार दर बढाएको छ । आलुप्याजमा चालु आर्थिक वर्षमा लगाएको भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले यो वर्ष हटाएको छ । आलु, प्याज, स्याउमा भारत र चीनबाट स्थलमार्गबाट आउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट र अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १३ प्रतिशतको भ्याट हटाएर त्यसको भार भन्सार शुल्कमा थपेर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । भारत र चीनबाट स्थलमार्गबाट आउँदा यस्ता कृषि उपजमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क भने नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी हुने गरी करको दरहरु निर्धारण गरेको जनाएको छ । संघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ताका अनुसार सरकारले नयाँ व्यवस्था अनुसार धान, गहुँ, मकै र दालजन्य स्वदेशी उद्योग धरासायी हुनुका साथै आम उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको चर्को मार बेहोनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले धान, गहुँ र मकैको आयातमा अढाई प्रतिशत अग्रिम आयकर थप्दा धरासायी भएको स्वदेशी उद्योग झन् धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब धान आयात गर्दा धानमा भारतले पहिलेदेखि निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । यसपछि कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत र अहिले थपिएको अढाई प्रतिशत गरी प्रतिकिलोमा कुल २७ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘यो सबै रकम अन्ततः उपभोक्ताकै टाउकोमा थपिने हो, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी तस्करीलाई पाल्ने गरी यो नीति ल्याएको हो,’ पूर्वअध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘यसरी महँगो मूल्य तिरेर आयात हुने धानबाट चामल बनाउँदा निश्चित रुपमा लागत खर्च बढ्ने भयो । लागत मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने हुँदा निश्चितरुपमा महँगी बढ्नेछ ।’

नेपालको कुल मागमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा धान, गहुँ र मकै आयात हुने गरेको छ । दाल र गेडागुडीमा पनि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा दालको मूल्य पनि बढ्ने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा केराउमा सरकारले भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । यस्तै चना, बोडी, मुंग दालमा १० प्रतिशत र मुसुरो तथा रहरतर्फ प्रतिकिलो ९ रुपैयाँको दरले भन्सार शुल्क तोकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तयारी चामल, बास्मती चामल र अन्य प्रकारका चामलको आयातमा पनि अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत लगाएको छ ।

त्यसैगरी मैदा र पिठोमा पनि अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत तोकिएको छ । मैदा र पिठोमा लगाइएको अग्रिम आयकरका कारण ती पदार्थको सहयोगमा निर्माण हुने अर्को खाद्य पदार्थको मूल्य पनि असहज रुपमा बढ्ने गुप्ताको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार कृषि उपजको उत्पादन लागत खर्च निक्कै सस्तो हुने भएकाले भारतबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा धान, चामल, दाल, दुग्धजन्य पदार्थ र तरकारीको तस्करी हुने गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याँकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा चामल ७ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख, मकै १२ अर्ब ५ करोड, धान १० अर्ब ८६ करोड, गहुँ २ अर्ब ७३ करोड, आलु ५ अर्ब ६९ करोड र प्याज १ अर्ब ९८ करोडको आयात भएको छ ।

दालमा लगाइएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग

यसैबीच नेपाल संघले बिज्ञप्ती जारि गर्दै नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री हुने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ(दाल गेडागुडी) आयातमा सरकारले लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।