वीरगंज | मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा नरहेको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दाबी गरेका छन्। चार दलले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझेपछि सञ्चारकर्मीहरूसितको संवादमा उनले भने, सरकारले विश्वासको मत लिन नसके अल्पमतमा पर्नेछ। तर अहिले विश्वासको मत लिनै समय बाँकी रहेकाले अल्पमतमा रहेको भन्न नहुने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, “हामी प्रदेशसभामा बहुमत साबित गर्छौं।” उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटिरहेको जानकारी दिए। यादवले थपे, “उपयुक्त समयमा बहुमत सिद्ध गरेर सरकार अगाडि बढ्नेछ। यो सरकार नरहने चिन्ता गर्नु भन्दा सरकारले बनाइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिनु उपयुक्त हुनेछ।”

संघीय गठबन्धनमा रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने संघीयताको पक्षधर नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने, “प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विगतमा संघीयताको पक्षधर रहे पनि हाल उनी पनि संघीयतालाई मास्न लागेका छन्।” संघीयतालाई कमजोर बनाउन नै मधेश प्रदेशमा पटक पटक सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र कर्मचारीको सरुवा भइरहेको उनले आरोप लगाए।

मुख्यमन्त्री यादवले पहिचानसहितको नामकरण भएको मधेश प्रदेश नै संघीयतालाई संस्थागत गर्न चरणवद्ध रुपमा सरकारसित लड्दै आएको बताए। संघीयताको पक्षमा रहेको मधेश प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व र अधिकारलाई कायम राख्न निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ। उनले संघीयता कमजोर पार्ने गतिविधिहरूले मधेश प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिए।

मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता प्रणालीलाई मजबुत बनाउन र प्रदेशको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। “संघीयता भनेको स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र नागरिकको पहुँचमा सरकारको सेवा पुर्याउने व्यवस्था हो,” उनले भने। “तर, संघीयता कमजोर बनाउन गरिएको कुनै पनि प्रयासलाई हामी स्वीकार्दैनौं।”

मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशका नागरिकका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “हामी सबै मिलेर प्रदेशको विकास र समृद्धि तर्फ अघि बढ्नुपर्नेछ,” उनले भने। “यसका लागि सबै पक्षको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ।”

मुख्यमन्त्री यादवको यो दाबीले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र संघीयता प्रणालीलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ। उनले चार दलको ज्ञापन पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सबल र सफल बनाउने दिशा तर्फ अघि बढ्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्। “हामीले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्नेछौं,” उनले आत्मविश्वासका साथ भने।

संघीयता प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र मधेश प्रदेशको अधिकारलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री यादवले पुनः स्पष्ट पारेका छन्। “संघीयता हाम्रो अधिकार हो र यसलाई कायम राख्न हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौं,” उनले अन्त्यमा भने।