काठमाडौं | सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचिमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरि रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सो कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो ।

२०७६ साउन २१ गतेदेखि लागु हुने गरि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम् कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचिमा रहेको समयमा रमण–पप्पु जेभीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन ।

हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिस अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचिमा राखिएको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न ठाउँमा ठेक्का लिने तर काम अधुरै छाड्ने गरेपछि कालोसूचिमा राख्नु परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पूर्वको सुनसरीदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका २८ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ । अधिकांश पुलको समयावधि सकिएको छ । तर, कुनै पनि पुल सम्पन्न भएका छैनन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वअध्यक्ष हरिनारायण रौनियारलाई मुद्दा लगाएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । कम्पनीका अध्यक्ष सुमिन रौनियारविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधिन छ ।