काठमाडौं । धनी देशले मानव विकास लक्ष्य हासिल गर्दागर्दै गरिब देश झनै पछाडि परेको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले निकालेको छ ।

‘असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिबलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको छ,’ मानव विकास सूचकांक २०२३/२४ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यूएनडीपीले भनेको छ ।

यस प्रक्रियामा आधा गरिब देश अझ धेरै गरिबीतर्फ धकेलिएको समेत यूएनडीपीको भनाइ छ । प्रतिवेदनले सामूहिक पहलमार्फत उत्पन्न गतिरोध तत्कालै समाधान गरिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

‘गतिरोध अन्त्य ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ ।

मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ ।

विश्वव्यापी असमानतालाई आर्थिक केन्द्रीकरणले झन् बढाएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशमा केन्द्रित छ ।

२०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीन ठूला प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीको बजार पूँजी ९० प्रतिशत भन्दा बढी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुन पुगेको थियो ।

प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ ।

‘समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तर सम्बन्ध हुँदाहुँदै हामी असफल हुँदै गइरहेका छौं । प्रतिवेदनले औंल्याएका चुनौती सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरता साथै हाम्रा क्षमता सबलीकरण गर्नुपर्छ,’ यूएनडीपी प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, ‘यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ ।’

उनले जलवायु परिवर्तन, डिजिटीकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको बताएका छन् । साथै, ध्रुवीकरण पनि तीव्र्र बनाउँदै विश्वभरिका मानिस र संस्थामाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा बढेको उनको विश्लेषण छ ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी लोकतन्त्रमा देखापरेका विरोधाभासले सामूहिक कार्य अगाडि बढाउन बाधक रहेको तर्क गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विश्वभरि हरेक १० व्यक्तिमा ९ ले लोकतन्त्रको समर्थन गर्छन् । आधाभन्दा बढी उत्तरदाताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारभूत नियम बेवास्ता गर्न सक्ने नेतृत्वलाई चुनेको विरोधाभास पाइएको छ ।

यसैगरी आधाभन्दा बढी मानिसले आफ्नो जीवनमाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको वा सीमित नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरेका छन्, र दुई तिहाइभन्दा बढीले सरकारले लिने निर्णयमा तिनको अपनत्व घटेको विश्वास गर्छन् ।

बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणले विश्वव्यापी प्रभाव पारिरहेको छ । यसले शक्तिहीनताको भावनाका साथै आफूमुखी नीतिको दृष्टिकोणलाई बढावा दिइरहेको प्रतिवेदनका लेखकहरू बताउँछन् ।

कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधि दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

द्रुत विकसित हुँदै आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई), जलवायु परिवर्तनका कारण २०२३ मा वृद्धि भएको कीर्तिमानी तापक्रम निकै चिन्ताजनक विषय बन्यो । यो संकट सामना गर्न तत्काल एकताबद्ध कदम आवश्यक छ ।

प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वका कुनै पनि देश आफैंमा आत्मनिर्भर छैनन् किनभने सबै अन्य देशबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवा आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्थिति मध्यम

नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ रहेको छ । यो मध्यम श्रेणी मानिन्छ । कुल १ सय ९३ देशमध्ये नेपाल १४६औं स्थानमा परेको छ । यो अघिल्लो प्रतिवेदनको तुलनामा केही सुधार हो ।

२०२१ मा नेपाल १४९औं स्थानमा थियो । उक्त वर्षको तुलनामा नेपालले सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ । १९९० देखि २०२२ बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्षको प्रगति भएको छ ।

विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशत र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भएको छ । यसैगरी नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ ।

२०२२ मा महिलाहरूको मानव विकास सूचकांक ०.५६२ र पुरुषहरूको ०.६३५ रहेको छ, जसका कारण लैङ्गिक विकास सूचकांकको मान ०.८८५ देखिएको छ ।

नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको देखिएको छ । युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि साथै संस्थाहरूमाथिको विश्वास घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको नेपालका लागि यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागंगोडा लाबेले बताए ।

उनले तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने; प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने साथै नागरिक समाज संगठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सक्ने समेत उनको भनाइ छ ।