वीरगंज । विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच बिन्दु (आइसीपी) मा विभिन्न ८ वटा जलविद्युत कम्पनीको करोडौं रुपैयाँको सामान रोकिएका छन्। ८ वटा जलविद्युत आयोजनाले आयात गरेको १३ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको सय कन्टेनरभन्दा बढी सामान गत बुधबारदेखि विराटनगर एकीकृत भन्सारमा रोकिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) काअनुसार भारतबाट आयात भएका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने पेन स्टक पाइप, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल सम्बन्धी उकरण तथा निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण भन्सारमा नै रोकिएका हुन् ।

अहिलेसम्म आरती पावर, रिभर फल्स पावर, माविलुङ इनर्जी, एलसी इनर्जी, सुपर हेवा पावर, मेवा डेभलपर्स, सानभी इनर्जी र हिमपर्वत हाइड्रोपावर कम्पनीको सामान भन्सारमा रोकिएका छन् । भैरहवा, विरगञ्ज भन्सार बिन्दुबाट सामान आयात भएको भएपछि विराटनगर भन्सारबाट भने सामान आयात रोकिएको छ । भन्सारले आर्थिक विद्येयकमा भएको व्यवस्थामा केही अन्योलत भएको भन्दा सामान आयात रोकेको जनाएको छ ।

पहिला आयोजना प्रबर्धक कम्पनी, जलविद्युत् आयोजना वा त्यसका ठेकेदारले सामान ल्याउने व्यवस्था थियो । अहिले जलविद्युत् आयोजना वा त्यसका ठेकेदारले सामान ल्याउने आयोजनासँग सम्बन्धित सामानमा मात्रै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था छ । प्रबर्धक कम्पनी हटाएको छ । आयोजनाले सामान ल्याउनका लागि विद्युत् विकास विभागले पत्र दिने गरेको छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीको नाममा सिफारिस पत्र दिएको भन्दै सामान रोकिएको छ । यअसघि आयोजना प्रबर्धक कम्पनीको नाममा सिफारिस पत्र दिँदा पनि सामान आयात हुने गरेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

यसअघि जुन प्रकृयाले आयोजनाहरुले सामान आयात गरेका थिए, अहिले पनि त्यही प्रकृयाबाट नै सामान आयात गर्दा एक सातादेखि रोकिएको छ।
यो समस्या समाधानका लागि इप्पानका पदाधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालय, राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायतका अधिकारीहरुलाई एक सातादेखि निरन्तर छलफल गरेका छन् । अब केही दिनमा नै यो समस्या समाधान हुने इप्पानका महासचिव बलराज खतिवडाले बताए ।

इप्पानका अन्य सदस्यहरु भने गत असारमा बाढीले क्षति पुगेका २८ आयोजनालाई राज्यले क्षतिपुर्ती नदिएको, करिब १५० आयोजनालाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न सहजिकरण नगरेको र अहिले पनि ८ वटा आयोजनाको सामान भन्सार बिन्दुमा नै रोकेर राज्यले प्रबर्धकलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बताउँछन् ।

सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिने अनी, आयोजनाले निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउँदा विभिन्न बाहनामा भन्सारमा नै रोक्न गरेको उर्जा उत्पादकहरुको तर्क छ । यस्ता कार्यले सरकारले लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने उर्जा प्रबर्धकहरुको तर्क छ । भन्सार विभागका अनुसार अहिले आयोजनाको नाम लेखिएका कम्पनीहरुको सामान भने रोकिएको छैन ।