बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका-१७ रानीगञ्जको सरकारी जग्गा हडप्न एक दर्जन बढी संघसंस्थाले आफ्नो सूचना पाटी राखेका छन् । ती संस्थाले २ कठ्ठादेखि ५ कठ्ठासम्म जग्गा आफूले भवन र अन्य प्रयोजनका लागि कब्जामा लिने उद्देश्यले बोर्ड राखेका हुन् ।

खुद्रा किराना व्यवसायी संघ, नेपाल हाप्किडो संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, भिन्धो नेवा समाज, एकल महिला समूह, ब्राहृमण समाज र नाम नखुलेको संस्थाको छात्रावास भवन निर्माण प्रयोजन लेखिएको बोर्डहरु गाडिएका छन् । यसअघि जनआत्मा निर्भरता विकास समूह नामको एनजीओ, शान्तिदीप खानेपानी, मगर महिला समूह, कुमाल समाज, जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले पनि भवन बनाउने भन्दै बोर्ड गाडेका छन् ।

कतिपय संस्थाले भवन निर्माण सुरु गरेका छन् । केही संस्थाले यसअघिका मेयर शिवराज सुवेदीको कार्यकालमा बोर्ड राखेका थिए भने धेरै जसोले हालका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयको पालामा राखेका हुन् । यहाँको करिब ७ बिघा सार्वजनिक जग्गासहित ८ सय १३ बिघा जग्गामा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ र औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गाधनी पुर्जा समेत आइसकेको छ । तर, सरकार परिवर्तनसंगै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन र अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि करिब ३ सय बिघा जग्गा छुट्याउनुपर्ने भन्दै ५ सय बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी भएपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय युवा र बुद्धिजीविले अतिक्रमण रोक्न दबाब दिएपछि वडा नंं १७ का वडा सदस्य तुल्सी चौधरी संयोजक रहेको सर्वदलीय जग्गा संरक्षण समिति गठन गरिएको छ । तर उक्त समितिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले राखिएको बोर्ड हडाएको छैन । स्थानीय अगुवा ग्यामलाल भुसालले यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुंदा वडा र उपमहानगरको नेतृत्व रमिते बनेको आरोप लगाए । ‘वडा र नगरका जनप्रतिनिधिले सहमति वा ग्रीन सिग्नल नदिई सशस्त्र प्रहरी बलको सामुन्ने सरकारी जग्गामा भवन बनाउने हिम्मत कसले गर्छ ?’, भुसालले प्रश्न गरे, ‘तत्काल बोर्डहरु हटाएर जग्गा संरक्षण भएन भने छानबिन र कारबाहीका लागि हामी अख्तियार जान्छौं ।’

वडाका जनप्रतिनिधिको मिलेमतो र आर्थिक चलखेल विना यो सम्भव नहुने भएकाले अख्तियारले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने भुसालको तर्क छ । तीन वर्षअघि बुटवलको रानीगञ्ज क्षेत्रमै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेकासँग भएको विवादले उग्ररुप लिंदा ४ जना सुकुमबासीको ज्यान गएको स्मरण गराउँदै भुसालले बुटवलको रानीगञ्ज भूमाफियाको चलखेल र कमाइको थलो भएकाले गहिरो छानबिन हुनैपर्ने बताए । स्थानीय युवा विजय ढकालले २०५० सालदेखि बसोबास र जोतभोग गरेका सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा नपाएको उल्टै उनीहरुको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दिएर अलपत्र पारेको अवस्थामा संघसंस्थालाई मनपरी जग्गा बाँड्नु न्यायोचित नभएको बताए ।

उनले वडा सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको संरक्षण समिति हो कि वितरण समिति हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । अर्का स्थानीय गणेश दाहालले विगतमा सुकुमबासीले अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउँदा स्थानीय र विद्यार्थी समेत मिलेर वस्ती हटाई संरक्षण गरेको जग्गा अहिले दलीय मिलेमतोमा बाँड्नु आपत्तिजनक भएको बताए । सर्वदलीय वैठकमा अतिक्रमण तत्काल हटाएर जग्गा संरक्षण गर्न माग गरे पनि संरक्षण समितिले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
एमाले वडा नंं १७ का अध्यक्ष राजु पाण्डेले सरकारी जग्गा यसरी वितरण गर्न नपाइने भन्दै तत्काल बोर्ड हटाएर संरक्षण गर्न माग गरे । उनले सरकारी जग्गामा अस्पताल वा विश्वविद्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर मात्रै दिन सक्ने हुँदा अहिलेको गैरकानूनी काममा पार्टीले विरोध जनाउने बताए ।

वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर रेश्मी मगरले अघिल्ला वडाध्यक्षकै पालादेखि अतिक्रमण सुरु भएको र अहिले संघसंस्थाले भवन बनाउँछौं भनेर माग्न आएपछि दिएको स्वीकार गरे । ‘अहिलेसम्म बोर्ड गाडेकालाई दिने तर अब जग्गा माग्न आउनेलाई नदिने कुरा भएको छ’, उनले भने । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा आइसकेको जग्गामा संघसंस्थालाई भवन बनाउन दिने आधिकारिक निर्णय नभएको बताए । ‘मनपरी बोर्ड गाडेका छन् भने हामी एक्सनमा जान्छौं, यसमा दुईमत छैन’, प्रवक्ता रानाले भने । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले वडा वा नगरले सरकारी जग्गामा कसैलाई भवन बनाउन दिने कुरा गैरकानुनी हुने भन्दै तत्काल बोर्ड नहटाए कानुनी दायरामा ल्याउने बताए ।