वीरगंज । लिखित र ट्रायलविनै वितरण एक लाखभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा छानबिन सुस्त देखिएको छ । खास गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिनमा ‘आवश्यक’ अग्रसरता देखाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले फर्जी लाइसेन्स जारी भएको यकिन गरेर विवरणसहित थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि नियमनकारी निकायलाई पत्राचार गरेको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, सम्बन्धित निकायबाट परिणामउन्मुख कारबाही देखिएको छैन । ठूलो परिमाणमा फर्जी सवारी लाइसेन्स जारी भएको विवरणसहित विभागले थप छानबिनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित अख्तियार र सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले सामान्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेर अख्तियार पठाइसकेको छ । अख्तियारको छानबिन प्रारम्भिक चरणमै छ ।

फर्जी लाइसेन्सबारे तत्काल गतिविधि अघि बढाएर छानबिन गर्नुपर्ने सिआइबीको गति पनि उस्तै सुस्त छ । यसबीचमा छानबिन गरिदिन विभागले सिआइबीलाई अनुरोधसहित पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर, सिआइबीले छानबिनकै चरणमा रहेको बताइरहेको छ । विभागले गत माघ १४ मा आफ्नो छानबिनले औँल्याएका विषय र फर्जी लाइसेन्सका विवरणसहितका प्रतिवेदन एकैपटक मन्त्रालयसहित अख्तियार र सिआइबीलाई पठाएर थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, यो अनुरोध र पत्राचार गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि छानबिनका गतिविधि परिणामकेन्द्रित हुन सकेका छैनन् । यसबीचमा विभागले सिआइबीलाई अरू तीनपटक पत्राचार गरेको छ । विभागले दोस्रोपटक माघको २३, २५ र २९ गते पत्राचार गरेको थियो ।

सिआइबीको प्रतिनिधिसहितको विभागको छानबिन समितिले कसरी फर्जी लाइसेन्स जारी भए भन्ने ‘केस’हरूसमेत हेरेर, कुन कार्यालय र युजरबाट कति लाइसेन्स जारी भए, प्रणालीका छिद्रसमेत केलाएर विवरणसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । छानबिन समितिमा सिआइबीकै डिएसपी डा. तपनकुमार दाहालसमेत संलग्न थिए । आफ्नै प्रतिनिधिसहितको समितिले फर्जी लाइसेन्स जारी भएको यकिन गरेर प्रतिवेदन दिँदा र विभागले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सिआइबीले अनुसन्धानलाई यथोचित गति दिएको छैन ।

सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्य लाइसेन्स प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको, तर थप प्रमाणहरू संकलन गर्न समय लागेको बताउँछिन् । ‘मुद्दालाई बलियो बनाउने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन लागेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो टिमले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।’यसैबीचमा फर्जी सवारी लाइसेन्सबारे भइरहेका अनुसन्धान र छानबिन प्रभावित गर्न लबिङ भइरहेको छ । फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूले यससम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न तीव्र लबिङ गरेका हुन् । यही लबिङका कारण पनि अनुसन्धान सुस्त हुन पुगेको स्रोतको दाबी छ । फर्जी लाइसेन्स जारी गर्नेहरूको संगठित सञ्जाल नै सक्रिय रहेको देखिन्छ । यही सञ्जालले प्रणालीभित्र छिरेर विवरण फेर्ने र त्यसको ठाउँमा नयाँ हालेर लाइसेन्स जारी गर्थ्यो । मृत्यु भइसकेका, विदेशमा रहेका, नवीकरण नगरिएका तथा भ्यालिड रहेकै लाइसेन्स नम्बरमा अर्को फर्जी लाइसेन्स जारी गर्नेलगायतका काम गर्थ्यो ।

फर्जी लाइसेन्समा अर्बौँको आर्थिक चलखेलसमेत देखिएको छ । प्रतिलाइसेन्स ५० हजारदेखि आपत्कालको स्थिति हेरेर १०औँ लाख रुपैयाँसम्ममा तुरुन्तै लाइसेन्स जारी हुने गरेको भेटिएको छ । बिचौलिया र कर्मचारीको बलियो साँठगाँठबाट यस्तो गैरकानुनी काम हुने गरेको थियो । छानबिन अघि बढ्दा कानुनी कारबाहीको फन्दामा परिने डरले उक्त समूह अहिले प्रभावित पार्ने चलखेलमा लागेको यातायात व्यवस्था विभागको स्रोत बताउँछ । २९ हजार सवारी लाइसेन्स खारेज यातायात व्यवस्था विभागले २९ हजार सवारी लाइसेन्स खारेज (इन्भ्यालिड) गरेको छ । लाइसेन्सका विवरणहरू फेरेर जारी गर्ने तयारीमा राखिएका ती लाइसेन्स विभागले खारेज गरेको हो । लाइसेन्समा पहिले नै भरिएका नाम, फोटोलगायतका विवरण फेरेर तयारी अवस्थामा राखिएका ती फर्जी लाइसेन्स विभागले प्रणालीबाटै ‘इन्भ्यालिड’ गरिदिएको हो ।