वीरगंज । २३ दिने पैदलयात्राले उठाएको पैतालाका ठेला महोत्तरी भंगाहा नपा –३ की ४० वर्षीया सन्यचिरी मुसहरका लागि जति पीडादायी छ, त्योभन्दा कम छैन स्थानीय साहुकार र लघुवित्तले दिएको पीडा । पाँच वर्षअघि उनले साहुकार कौशल यादवसँग ३० हजार रुपैयाँ मात्रै ऋण लिएकी थिइन् । तर, साहुकार यादवले उनलाई दुई लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल्न दबाब दिन थाले । दबाब थेगिनसक्नुभयो । उनी गाउँकै लघुवित्तमा पुगिन् । दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । उक्त रकम लगेर साहुकार यादवलाई दिइन् । केही दिन त उनले राहतको सास लिइन् । तर, समस्या तब सुरु भयो, जब उनले लघुवित्तको चर्को किस्ता तिर्न सकिनन् । लघुवित्तका कर्मचारी अहिले दैनिकजसो घरमा आइरहेका छन् । घर खाली गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पुर्ख्यौली सम्पत्तिको नाममा उनीसँग चार धुरमा बनेको घरबाहेक केही छैन । त्यही पनि लघुवित्तले खान आँटेपछि समस्याको पहाड बनेर उनको सामुन्ने खडा भएको छ । फागुनको ठिहीमा थानकोटस्थित पार्कमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘साहुकारसँग ३० हजार मात्रै लिएका थियौँ । तर, उसले दुई लाख १७ हजार असुल्यो । गाउँको लघुवित्तबाट ऋण गरेर साहुकारको चित्त त बुझायौँ । तर, लघुवित्तले दिएको पीडा त्योभन्दा चर्को छ ।’सर्लाही लालबन्दी नपा–४ की ४५ वर्षीया रुक्मणी चौधरीले साहुकार श्याम परदेशीबाट चार लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । यसबापत उनले ६ कट्ठा जमिन दृष्टिबन्धक राखेकी थिइन् । पटक–पटकको दबाबपछि दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा फिर्ता गर्न परदेशी तयार भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा दुई पक्षबीच कागज पनि भयो । तर, जग्गा अझै नामसारी भएको छैन ।

त्रिभुवन पार्कस्थित खुला टहरोमा कठ्यांग्रिरहेकी उनले भनिन्, ‘श्याम परेदेशीसँग चार लाख ५० हजार ऋण लिएका थियौँ । उक्त ऋण पहिले नै चुक्ता गरेका हौँ । तर, दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा फिर्ता भएन । सिडिओ कार्यालयमा उजुरी दियौँ । दबाबपछि जग्गा फिर्ता गर्न राजी भयो, कागजात पनि गरियो । तर, जग्गा नामसारी गर्न अझै मानिरहेको छैन ।’ पीडित चौधरीका अनुसार परदेशीका छोरा सुयज साहले अवरोध खडा गरिरहेका छन् । जग्गा फिर्ता गर्न सहमति पनि जनाए । तर, कार्यान्वयन अझैसम्म गरेका छैनन् । उनले भनिन्, ‘परदेशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि उनको छोराको ज्यादती रोकिएन । उनले मिल्न भन्दै पीडितलाई दबाब दिए ।’ सुनसरी मधेली गापा– १ का चन्दु चौधरीको पीडा भने अन्यको भन्दा भिन्न छ । उनले स्थानीय महाजन दीपराज दाहालको जग्गा वर्षौँदेखि कमाउँदै आएका थिए । उनलाई स्थानीय प्रशासनले सोही जग्गा कमाएबापत मोहियानी हक भन्दै तीन बिघा तीन कट्ठा दिलाएको थियो । तर, महाजन दाहालले उनलाई जग्गा दिएनन् । बरु, पत्तै नदिई अरूलाई नै बेचिदिए । कमाइरहेको जग्गा दाबी गर्दै अर्कै मान्छे उनको घरमा धाइरहेका छन् । उठिबास लाग्ने अवस्था आएपछि उनी पनि मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनमा मिसिएर २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

न्यायिक आयोग गठन गर्न पीडितको माग
मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ । मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न सांसदको माग
सांसदहरूले देशभरबाट हिँडेर आएका मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले वार्ताको ढोका खोलेर सरकारले पहल लिनुपर्ने बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिटरब्याजीहरू २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको भन्दै सिंहदरबारले वार्ताको ढोका खोल्नुपर्ने बताए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सामन्तवादको अवशेष मिटरब्याज अन्त्य भयो भनेर सरकारले नै भनेको, तर पीडितहरू माइतीघरवरिपरि भौँतारिएर बसेको उल्लेख गरे । ‘तर, सरकार पीडितलाई न्याय दिन्छौँ भनेर जस बटुल्दै हिँडेको छ । न्यायका लागि अहिले पनि सडकमा भौँतारिरनुपर्ने हो ? यसको जवाफ आएन भने प्रतिपक्षबाट जे पनि गर्न सक्छौँ,’ श्रेष्ठले चेतावनी दिए । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने र सरकारले न्याय दिनुपर्ने बताए ।