नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले दोस्रो पटक लिलामका लागि राखेका पाँच चिनियाँ जहाज सकार्न कुनै पनि प्रस्ताव नपरेपछि मंगलबार पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ। यी जहाज कवाडीको मूल्यमा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको छ।
निगमले दुईवटा एमए–६० र तीनवटा वाई–१२ ई जहाज ‘जेजस्तो अवस्थामा छन्’ लाई सकार्न गत पुस ५ गते लिलामीको सूचना निकालेको थियो। यी जहाज सकार्न माघ २१ सम्म कुनै कम्पनीले पनि प्रस्ताव नराखेपछि पुनः फागुन ९ सम्ममा व्यक्ति वा संस्थाले टेन्डर बुझाउन सक्ने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि निगमले ती जहाज बेच्न दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निगमले अघिल्लो पटकको प्रयासमा ती जहाज नबिकेपछि दोस्रोपटक पुस ५ गते लिलाममा राखेको थियो। ती जहाज करिब साढे तीन वर्षदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘ग्राउन्डेड’ छन्।

यी जहाज १३ वर्षअघि चीनबाट ल्याइएका हुन। निगम सञ्चालक समितिले यी जहाजको सञ्चालन खर्च धान्न धौ–धौ परेको भन्दै २०७७ साउन १५ गतेदेखि ग्राउन्डेड गरेको थियो। यी जहाज ग्राउन्डेड भए पनि निगमले यिनको बिमा र पार्किङ शुल्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ। लामो समयसम्म उडान नगरी राखिएका कारण यी जहाज कवाडीको भाउमा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको हो। ग्लोबल टेन्डर गर्दा आफूले बोलकबोल गरेको रकमको १० प्रतिशत धरौटीबापत बुझाउनुपर्ने भएका कारण कतैबाट पनि टेन्डर नपरेको निगम स्रोतको भनाइ छ। पाँचवटा जहाजको अहिलेको मूल्यांकनका आधारमा ३८ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ। ‘यो भनेको कबाडीको मूल्य हो,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘जहाज उडिरहन पाएको भए त्यसको मूल्य प्राप्त हुन्थ्यो। ग्राउन्डेड भएका कारण केही नआउने भयो।’ १३ वर्षअघि ६ वटा चिनियाँ जहाज ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रूपैयाँमा किनिएको थियो। विगतमा लुक्ला र फाप्लुमा यी जहाजले उडान भर्दै आएका थिए।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईका पालामा यिनको उडान रोकिएको थियो। ‘त्यो बेलामा उडान गर्दा पनि सामान्य नोक्सान थियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उड्नै नदिएपछि झन् धेरै नोक्सान भएको छ।’
निजी क्षेत्रको एउटा विमान कम्पनीको स्वार्थमा ती जहाजको उडान रोकिएको थियो। जहाज खरिद गर्ने बेलामा पनि राजनीतिक कारण देखिएको थियो। नेपालले बोइङ र एयरबसका जहाज मात्र चलाउँदै आएकोमा चिनियाँ जहाज नेपाललाई भिडाइएको थियो। ती जहाजकै कारण पनि नेपाल युरोपको कालोसूचीमा परेको थियो।