काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले भारतसँग हालसालै भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने निवेदक उपाध्यायको मागका सन्र्दभका दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै आदेश गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ २३ गते बोलाएको छ।
निवेदक उपाध्यायले नेपाल र भारत सरकारका बिच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको (Long Term Power Trade Agreement) मा केवल विद्युत व्यापार (power trade) को विषय मात्र नभई जल विद्युत उत्पादन (Hydropower Generation) र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार (Transmission Infrastructure) मा लगानी गर्ने जस्ता विषय समावेश भएकाले त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।
जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिंदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्ष बिच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०।१०।२३ को छलफलको पेशी तोकिदिएको छ।’
एकल इजलासले रिट निवेदनमा जटिल संवैधानिक प्रश्नसमेत समावेश भएको उल्लेख गर्दै एमिकस क्युरी माग गरेको छ। आदेशमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियशनबाट एक एक जना एमिकस क्युरी झिकाउन भनिएको छ। ‘सैवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दाको छलफलमा १÷१ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (amicus curiae) का रुपमा पठाईदिनू भनी रिट निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई लेखी पठाउनू, आदेशमा भनिएको छ।
