वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबिच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्व सहमतिले सार्थकता पाउन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पङ्कज अग्रवालले आज बिहीबार हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीन राज सिंहले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बिचमा सहमति भएको बताइएको थियो ।
भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीन वटा महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुई वटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् ।
रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एक/एक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसै गरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ ।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । दुई देशका उच्च अधिकारीबिच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको रूपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णतया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ ।
नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
