वीरगंज । विगत वर्षमा सधैँ खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बिक्री गर्दै आएका विन्देश्वर मण्डलले यस वर्ष धान बिक्री गर्ने पक्षमा सरकारले नै धानको उचित मूल्य नदिएपछि सिरहाको लहान नगरपालिका-४ का मण्डल विकल्प खोज्न बाध्य भएको बताउँछन् । मङ्सिर नलाग्दै चहलपहल हुने र लक्ष्यभन्दा बढी नै धान खरिद गर्ने प्रस्ताव आउने हुँदा सो कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । तर उनीजस्ता पुराना किसान मात्र होइन, नयाँ किसानले पनि कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न नखोजेपछि यसपटक भने पुस लागिसक्दासमेत तराई-मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका कार्यालय सुनसान छन् । मण्डल भन्छन्, ‘एकातिर पहिलेको जस्तो धान उत्पादन नै भएन । अर्कोतिर सरकारले नै बजारमा पाइने मूल्यभन्दा चार/पाँच सय कममा धान खरिदको सूचना गर्यो । त्यसैले आफूसँग भएको धान पनि व्यापारीलाई बेचिसकेको छु । अरु किसानले पनि यस्तै गरिरहेका छन् ।’ अत्यावश्यक खाद्य वस्तु सङ्कलन र वितरण गर्ने खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अघिल्ला वर्षमा मुलुकका अरु क्षेत्रमा जस्तै तराई-मधेस प्रदेशमा धान बेच्न किसानहरुले निकै मिहेनत गर्नुपर्थ्यो। मण्डलले मात्रै होइन, अघिल्ला वर्षहरुमा खाद्यका तीनवटै कार्यालय क्षेत्रमा रहेका किसानले गत वर्ष धान किनिदिन आग्रह गर्दा पनि समयमा कुनै जवाफ नै नदिने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारबाटै उचित मूल्य नतोकिएपछि आफूले चासो नै नराखेको बताएका छन् ।
‘अघिल्ला वर्षहरुमा हामीले चासो राख्दा पनि कुनै उत्तर पाइन्थेन । यसपटक भने कम्पनीले सम्पर्क गर्दा पनि मूल्य कम भएकाले किसानहरुले घाटा खाएर बेच्न जाने कुरा नै भएन’, कृषक रामअवतार महराइनले भने । गतवर्ष किसानको चाप धेरै भएपछिको दबाब व्यवस्थानमै समय गुजारेको प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले अन्तिममा एक हजार ३५ क्वीन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सफल भएको थियो । चालु आवमा व्यापक प्रचारप्रसार गरेर मङ्सिर २० गतेदेखि खरिद सुरु गरेको यस कार्यालयमा अहिलेसम्म किसानहरु धान बिक्रीका लागि सम्पर्कमा नआएका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख गङ्गाप्रसाद साहले बताए । उनले धेरै किसानलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन र भेटेरै सम्पर्क गर्दा पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेको बताए । ‘प्रचारप्रसार, भेटघाट, फोन सम्पर्कलगायत धेरै विधि प्रयोग गरेर किसानहरुलाई धान बिक्रीका लागि आउन आह्वान गरेका थियौँ । हामी तपाईँहरु कहाँ आएर किन्छौँ भन्दा पनि अहिलेसम्म कसैले चासो राखेनन्, साहले भने, ‘उहाँहरुले व्यापारीहरुबाटै सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य पाएका कारण हामीलाई धान बेच्न नमानेको हुनसक्छ । यस विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ वीरगञ्जमा पनि यस्तै अवस्था छ । गत आवमा १४ हजार क्वीन्टल धान किनेको त्यहाँस्थित मुख्य शाखा कार्यालयले मङ्सिर २२ गते खरिद प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि किसानहरु सम्पर्कमा नभएका कार्यालय प्रमुख पंकज झाले बताए ।
गत वर्षहरुमा हाम्रो धान किनिदिनुपर्यो भनेर आउने गरेकामा यस वर्ष अनुरोध गर्दा पनि कोही पनि सम्पर्कमा नआएका देखेर आफू चकित भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी मुख्य शाखा कार्यालय लहानले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मङ्सिर १८ गतेदेखि नै सोना मन्सुली (मध्यम) र जिरा मसिनो (कतर्नी) धान खरिद सुरु हुने जानकारी दिएको थियो । हालसम्म पनि किसानहरु सम्पर्कमा नआएको लहान शाखा प्रमुख रबनकुमार यादवले बताए । ‘अघिल्ला वर्षमा यतिबेला धान बिक्रि गर्ने किसानको भिड थामिनसक्नु हुन्थ्यो । तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै धान बोकेका ट्याक्टरसहित किसानहरु यहाँ लामबद्ध भइसक्थे । त्यसैलाई मध्यनजरगरी यसपटक भीडभाड रोक्न कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर पनि आवश्यकताअनुसार खरिद केन्द्र खोल्ने निर्णय समेत गरेका थियौँ । तर हामीले धेरै प्रयास गर्दा समेत कोही आएनन् । गोदाम रित्तै छ’, यादवले भने । चालु आवका लागि नेपाल सरकारले गत असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोटा धानको मूल्य रु. तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानको तीन हजार तीन सय ६२ तोकेको थियो । सोहीअनुसार तराई-मधेस प्रदेशमा सोना मन्सुली (मध्यम) को रु तीन हजार तीन सय ६२ र जिरा मसिनो (कतर्नी) धानको मूल्य रु चार हजार तोकेर खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
किन पाइएन तराई-मधेसमै धान ? विगत वर्षहरुमा धान मिल व्यापारीहरुले सीमावर्ती भारतीय किसानबाट सस्तो मूल्यमै धान खरिद गर्दा नेपाली किसानहरुको उत्पादन प्राथमिकतामा थिएन । तर यो वर्ष भारतसँग धान खरिद गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । त्यसैले नेपाली किसानहरुको उत्पादन बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् । धान रोप्ने बेलामा आकासेपानी नपरेकाले धान उत्पादन घटेको, उत्पादित धानको लागतसमेत बढ्न गएको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको अशान्ति र विविध दबाबका कारण हरेक वस्तुको मूल्य बढेको तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था विश्लेषण नगरी मूल्य तोकेकाले पनि समस्या भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ ।
‘सरकारले नै किसानलाई उत्पादनको मूल्य तिर्न नमान्नु वा कम तिर्नु चिन्ताको विषय हो । व्यापारीहरुले नै सरकारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न थालेपछि सरकारलाई नै बेच्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन नि! ‘, उनले भने, ‘धान रोप्ने बेला मलखाद, सिँचाई सुविधा पनि नदिने र किन्ने बेलामा कम मूल्यमै पाइएहुन्थ्यो भन्ने सोचाइ नै गलत छ ।’उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले परम्परागत कृषि खेती प्रणाली, सरकारको उपेक्षालगायत कारणले कृषि उपजको उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको तर सरकारले किसानको पीडा सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए ।
उनले व्यापारीले सरकारभन्दा बढी नै मूल्य दिन तयार भएकाले खाद्य गोदाम रित्तो हुने अवस्था आएको हुनसक्ने बताए । ‘किसानले मूल्य बढी वा कम पायो भन्ने विषय त छँदैछ । तर तराई-मधेसमा किसानहरुले भोगिरहेका समस्याहरु निराकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारको भूमिका चर्चाको विषय हो । धान रोप्ने समयमा तराई-मधेस सुख्खाग्रस्त क्षेत्र भएर यहाँका किसानले भोगेको समस्या सबैलाई थाहा छ । त्यो बेला सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत दिने कुरा पनि हल्ला मात्रै भयो । उल्टै समस्याग्रस्त यहाँका किसानहरुलाई उचित मूल्य तिर्न कन्जुस्याइँ गरेपछि खुला बजार व्यवस्थामा जहाँ मूल्य बढी पायो त्यही जाने हो नि !’, टेमानीले गुनासो गरे । तराई-मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत रोशनकुमार मेहताले खाद्यले धान नपाउनु सरकारले तोकेको मूल्य कम भएर हो वा अन्य कारणले भनेर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘साना किसान आफैँले खाद्य कहाँ गएर बेच्नेभन्दा पनि गाउँघरमै धान सङ्कलन गर्ने साना कृषक व्यापारीमार्फत खरिद बिक्री हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ । उनीहरुले राम्रो मूल्य दिने ठूला व्यापारीहरु नपाएमा मात्रै सरकारका निकाय खोज्ने प्रचलन छ । यो वर्ष व्यापारीहरुले नै बढी मूल्य दिन तयार हुनु भनेको खोजीको विषय हुनसक्छ’, प्रवक्ता मेहताले भने ।
राष्ट्रिय रुपमा पर्ने प्रभाव सरकारले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्नेलगायत उद्देश्य पूर्तिका लागि देशमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य सङ्कटको बेला प्रयोग गर्न अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात (बफर स्टक) राख्ने र मूल्य स्थिरीकरण तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाद्य तथा अन्य वस्तुहरु खरिद गर्ने रणनीतिअनुसार कम्पनीमार्फत काम गरिहेको छ । त्यसैगरी देशका खाद्य सङ्कटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण वा आपूर्तिको काम पनि गर्दै आएको छ । तराई-मधेसजस्ता अन्नभण्डार भनिएका क्षेत्रबाटै पर्याप्त धान खरिद गर्न नसक्दा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने कम्पनीको उद्देश्य नै प्रभावित हुनसक्ने राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । आगामी दशकमा निम्तिन सक्ने खाद्य सङ्कट सामना गर्न तराई-मधेसको उर्जरभूमिबाट अधिकतम् लाभ लिने रणनीतिका साथ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्न जरुरी रहेको यादवको सुझाव छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेश अध्यक्ष टेमानीले देशकै अन्नभण्डारका रुपमा रहेको तराई-मधेस प्रदेशमा नै खाद्यलाई धान नपाइनु खाद्य सङ्कटको विकराल अवस्थाको पूर्वसङ्केत हो ।
‘अहिले उसै पनि किसानहरु पलायन हुँदैछन् । दुखजिलो गरेर कृषिकर्म गरिरहेकाहरु उत्प्रेरित गनसक्नुपर्छ । उत्पादन सुरुदेखि नै सरकारले किसानको सुखदुःखसँग जोडिनुपर्छ ।’परम्परागत कृषि नीति र परम्परागत निर्वाहमूखी खेती प्रणाली बदल्न गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने खाद्य सङ्कटको भयावह अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ”, अध्यक्ष टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए । अन्न भण्डारका रुपमा रहेको तराई-मधेसमै सरकारले धान नपाउनुका कारणबारे अध्ययन गरी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरुको जोड छ ।
