वीरगंज | नेकपा एमालेले आगामी २-३ मंसिरमा गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई विशेष महत्त्व दिएर तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा भेलाको तयारी गर्न लगातार बैठक बसिरहेको छ ।

गत सोमबार बसेको तयारी बैठकले प्रदेश स्तरीय समन्वय गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्णयअनुसार, कोशीमा सुनिता बराल, क्षितिज थेबे र मनोज ताम्ली, मधेशमा विशाल भट्टराई, नरेन्द्र न्यौपाने र समिमबाबु खान, बागमतीमा समिक बडाल, महाराज गुरुङ र रमेश आचार्य छन् ।

राजधानी प्रदेशमा भोला पोखरेल, सञ्जिव धिताल र सुदर्शन सिवाकोटी, गण्डकीमा रश्मी आचार्य, विनिता काफ्ले र रामजी सापकोटा छन् । लुम्बिनीमा धर्म गिरी, सुमन पुरी र संगम अर्याललाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णालीमा निरज आचार्य, नारायण घर्ती र विरेन्द्र रावल तथा सुदूरपश्चिमको समन्वय गोविन्द गिरी, मोती विक र दीपक धामीले गर्नेछन् ।

नेताहरुका अनुसार महाधिवेशन पछिकै ठूलो भेला गर्न लागिएकाले तयारी पनि त्यसैअनुसार भइरहेको छ । ‘यो राष्ट्रिय भेलामा स्थानीय कमिटीका नेताहरूलाई समेत बोलाइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनु हुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य आरसी लामिछाने भन्छन्, ‘एमालेले यस्तोखाले भेला यसअघि गर्दैनथ्यो ।’

केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरु, प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला पदाधिकारी, पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जनसंगठनका नेताहरू र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू भेलामा आउनेछन् । ‘झण्डै चार हजार सहभागी हुनेगरी भेलाको तयारी भइरहेको छ,’ लामिछाने भन्छन् ।

भेलालाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूको पनि टुंगो लागिसकेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक मार्गदर्शन गर्नेगरी सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धिहरू र महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी निर्वाचनको तयारीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार, गत असोज पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम भेला हुन लागेको हो । ‘यो भेलाको मुख्य उद्देश्य आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै हो,’ आचार्य भन्छन् ।

गत ५–८ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको ८८ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन सहित राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, ओलीकै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी भेलाको तयारी चलिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार यो कोर्समा महासचिव शंकर पोखरेलको राजनीतिक लाइन र उनको भूमिका भने लगभग निषेध बराबर छ । ‘ठूला चाडबाडकै बीच जुन रफ्तारमा भेलाको तयारी चलिरहेको छ, यसको उद्देश्य अध्यक्षकै राजनीतिक निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानु हो,’ च्यासल स्रोत भन्छ, ‘संभवतः भेलाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न सक्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक कोर्स उल्ट्याउन आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदित ओलीको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि गत २१ फागुनको निर्वाचन नतिजालाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष उल्लेख छ ।

‘लोकतन्त्र वापसीका लागि हामीले आफूलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्याय सजिलोसँग पाइँदैन भने जनबलमा न्याय स्थापना गरिनुपर्छ ।’

ओलीको यही राजनीतिक निष्कर्ष कार्यान्वयनका निम्ति हुन लागेको राष्ट्रिय भेलामा पोखरेल भने भूमिकाविहीन जस्तै बन्दैछन् । भेला तयारीको मुख्य जिम्मेवारी पार्टी सचिव भानुभक्त ढकाललाई दिइएको छ ।

संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका ढकालकै अग्रसरतामा च्यासलबाटै भेलाबारे निर्णयहरू हुँदै आएको छ । ‘सचिवालय प्रमुख महासचिव हुने भएकाले उहाँले नै यस्तो कार्यक्रमको संयोजन गर्नुपर्ने हो, विगतको अभ्यास पनि त्यही हो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यसपटक महासचिवलाई पन्छाएर भेला हुँदैछ । यो नयाँ अभ्यास हुने भयो ।’

निशानामा शंकर

गत केन्द्रीय कमिटी बैठक सञ्चालनकै क्रममा पार्टीपंक्तिले बुझ्नेगरी महासचिव पोखरेलको पदीय भूमिका ओलीले घटाएका थिए । अध्यक्षले अध्यक्षता गरिसकेपछि महासचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बहुपदीय संरचनाको लगभग घोषित मान्यतालाई कुल्चेर ओली आफैंले कार्यक्रम चलाएका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन भने उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव पोखरेलले आमअनुमानसँग नमिल्दो मन्तव्य राखेका थिए । महासचिव पोखरेलले अडान छोड्दै ओलीको विकल्प नखोज्ने सन्देश बैठकमा राखेका थिए ।

जबकि २१ फागुनमा एमाले सर्मनाक पराजित भएपछि ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल एमाले पुनर्गठन अभियानमा लागेका थिए । १० असारमा स्थायी कमिटी बैठक बसेर पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदललाई देशभरका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले नेतृत्व पुनर्गठनको सुझाव दिएका थिए ।

पौडेल–पोखरेल पनि यथास्थितिमा एमालेले पुनर्जीवन पाउन नसक्ने निष्कर्षमा थिए । त्यसैअनुसार ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि महासचिव पोखरेलले नेतृत्व परिवर्तनको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

सचिवालयमा बहुमत पदाधिकारी पुनर्गठनकै पक्षमा भएकाले कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन पारित भएको थियो । तर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर ओलीले कार्यदलको प्रतिवेदन रोक्ने काम मात्रै गरेनन्, पुनर्गठनको अभियान चलाउने महासचिव पोखरेलको भूमिका समेत खोसिदिए ।

स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा मात्र नभएर अरू राजनीतिक निर्णयमा पनि ओलीले पोखरेललाई निषेध गर्दै आएका छन् । ‘राजनीतिक लाइन नै नमिलेपछि यस्तो हुनुलाई धेरै अनौठो मान्नु पर्दैन,’ एक नेता भन्छन् ।

हुनपनि महासचिव पोखरेल एमालेको मूल नेतृत्व नै पुनर्गठन हुनुपर्ने, नेताहरुमा आत्मसमीक्षा र जनतामा सच्चिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन् । अध्यक्ष ओली भने ठीक विपरीत जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक कोर्स नै उल्ट्याउन आफ्नै नेतृत्व जरुरी ठानिरहेका छन् ।

बरू तल्ला कमिटीका नेताहरूको भूमिका बदल्न ओलीले आवश्यक ठानेका छन् । त्यसैले आगामी २६ मंसिरमा सबै वडा र ४ पुसमा सबै पालिकाको अधिवेशन एकसाथ निर्णय निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै अभ्यास ०७८ मा एमाले फुट्दा पनि भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले फुट्दा ८ कात्तिक ०७८ मा सबै वडा, ९ कात्तिकमा सबै पालिका र २७ पुसमा सबै जिल्लाको अधिवेशन एकसाथ भएको थियो ।

त्यसपछि आफ्नो अनुकूलतामा अधिवेशन भइरहेको वडा र पालिकाको नेतृत्व एकसाथ फेर्नेगरी अधिवेशनको निर्णय भएको छ । पालिका र वडा अधिवेशनबारे निर्णय २४ असोजको स्थायी कमिटी बैठकबाट गरिएको थियो । स्थायी कमिटी ओलीको पक्षमा बनेको छ ।

सचिवालयमा ओली अल्पमत रहेकाले ७ जना स्थायी कमिटी सदस्य मनोनीत गरी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीको निर्णय गराउन थालेका छन् । राष्ट्रिय भेला, वडा र पालिका अधिवेशन, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन जस्ता निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाट गरिएको थियो ।

स्थायी कमिटीमा थपिएका मध्ये विद्या भण्डारी र ईश्वर पोखरेल बाहेक ५ जना ओलीलाई साथ दिने नेताहरु छन् । जसकारण महासचिव पोखरेलको भूमिका थप कमजोर बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

‘सचिवालयमा अल्पमत पर्दा अध्यक्षलाई निर्णयहरु लिन केही असजिलो थियो,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अब निर्णय गर्ने फोरम पनि बनाउनुभयो । त्यसले अध्यक्षलाई आफ्नो लाइनअनुसार पार्टी कार्यक्रम बनाउन सजिलो भएको छ ।’

एघारौं महाधिवेशनअघि ओलीकै विकल्प खोजेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी कार्यक्रममा भिन्न मत राखेको सुनिएको छैन ।