वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानको स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण प्रभावित बनेको छ । सेनाका अनुसार मकवानपुरस्थित बुदुनेको प्याकेज नं. ६, ७ र बारास्थित निजगढको प्याकेज नं. ५ र ६ मा २७ हजार ७०० रूख कटान गर्नुपर्नेछ । सेनाले स्वीकृतिका लागि पत्र ६ महिनाअघि नै पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको हो ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा केही प्याकेजमा पुनः रुख कटानी गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । सेनाले स्वीकृति लिन ६ महिनाअघि नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । तर, हालसम्म स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्था छैन । सायद प्रक्रियामै होला ।’
फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा केही प्याकेजमा पुनः रूख कटानी गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । सेनाले स्वीकृति लिन ६ महिनाअघि नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । तर, हालसम्म स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्था छैन । सायद प्रक्रियामै होला ।
सेनाका अनुसार रुख कटानी गर्नुपर्ने चारवटै प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ । तर, रुख कटानी हुन नसक्दा ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न सकिरहेको छैन । फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) अनुसार बुदुनेको ४५ किलोमिटर सडक खण्डमा ‘इन्टरचेन्ज’ बनाइँदै छ । जहाँ यात्रुका लागि थकान कक्ष बन्नेछ । यात्रुले उक्त कक्षमा केहीबेर आराम गर्न सक्नेछन् । फास्ट ट्रयाकलाई पृष्ठभूमि बनाएर फोटो खिच्न सक्नेछन् । त्यस्तै, निजगढको प्याकेज नं. ५ मा पनि ‘इन्टरचेन्ज’ बनाइँदै छ । जहाँ सवारीसाधनको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनाइँदै छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) गर्नुपर्ने र प्रक्रिया केही लामो भएको हुँदा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिला गरेको हुन सक्ने सेनाको ठम्याइ छ ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकलाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ । जसमध्ये ७ वटा प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ भने ५ वटा प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी एउटा प्याकेजको ठेक्का भने सुरु नै भएको छैन । उक्त प्याकेज ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा पर्छ । जग्गा अधिग्रहण विवाद सल्टिन नसक्दा उक्त प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
सेनाका अनुसार उक्त क्षेत्रको ४ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । विवाद समाधानका लागि सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गत वैशाखमै समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले विवाद अझै समाधान गर्न सकेको छैन ।
२१ वैशाख ०७४ यता सेनाले निर्माण गर्दै आएको फास्ट ट्रयाकको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किमि छ । १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत भएको फास्ट ट्रयाकको पहिलो कार्यतालिकाअनुसार ०८१ को चैतसम्म निर्माण सक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, डिपिआरमा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायतका कारण निर्माणले गति लिएन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डिपिआरविना नै काम गर्यो । १ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्रै सेनाले डिपिआरअनुसार काम गर्देै आएको छ ।
गत ५ वैशाखमा दुई वर्ष थप भएर ०८३ को चैतसम्म सक्ने भनिएको छ । हालसम्मको ६ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण ठेक्काको २७.१९ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । अब फास्ट ट्रयाकको ७२.८१ प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ जुन अत्यन्तै जटिल प्रकृतिको छ । तर, सेनासँग काम गर्ने अवधि करिब तीन वर्ष मात्रै छ । यस क्रममा लागत रकम पनि बढेको छ । फास्ट ट्रयाकको डिपिआर(डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधित नयाँ डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किमि निर्धारण गरिएको हो । सेनाले संशोधित डिपिआर गत ३० साउनमा मात्रै स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको कुल लागत रकम दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुर्याइएको छ ।
निर्धारित अवधिभित्र काम सक्न सेनाले प्रत्येक वर्ष २४.२७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्नैपर्ने हुन्छ । ६ वर्षयताको कार्य प्रगति विवरण विश्लेषण गर्दा सेनाले प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्न सकेको छ । यही रफ्तारमा काम अघि बढे थप गरिएको नयाँ मितिमा पनि निर्माण कार्य सक्न गाह्रो हुने देखिएको छ । तर, निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारी भने फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयभित्रै सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
२१ प्रतिशतले बढ्यो लागत
फास्ट ट्रयाकको कुल लम्बाइ घटेको छ । तर, लागत रकम झन्डै २१ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । निर्धारित समयमा काम भएको भए एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतमै सम्पन्न हुने थियो । जुन वेला फास्ट ट्रयाकको कुल लम्बाइ ७२.५ किमि थियो । नयाँ डिपिआरअनुसार लम्बाइ घटेर ७०.९७७ किमिमा झरेको छ, तर लागत भने २०.९५ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माण ठेक्का सम्झौतामा अनियमिता भएको आशंका गर्दै पटक–पटक ठेक्का रद्द गर्न सेनालाई भनेको थियो । तर, सेनाले समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै फेज–१ को ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र फेज–२ को पोली चंदा इन्जिनियरिङलाई दिएको थियो । सेनाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम सुरु गरिसकेका छन् ।
यस अवधिमा ठेकेदार कम्पनीले २.६६७ किमि सुरुङ खनेको छ । जुन कुल सुरुङमार्गको २६.५२ प्रतिशत प्रगति हो । फास्ट ट्रयाकका लागि कुल सुरुङमार्ग १०.०५५ किमि खन्नुपर्नेछ । सेनाका अनुसार प्याकेज–१ अन्तर्गत हालसम्म १.३८७ किमि सुरुङ खनिएको छ भने प्याकेज–२ अन्तर्गत ६१९ मिटर र ६६१ मिटर गरी कुल १.२८० किमि सुरुङ खनिएको छ ।
७०.९९७ किमि फास्ट ट्रयाकमध्ये ४८.०५७ किमि सडक खण्ड पर्छ । बाँकी २२.९४ किमि भने सुरुङ र पुल पर्छन् । जसका लागि कुल १०.०५५ किमिका दुई सुरुङमार्ग र कुल १२.८८५ किमिका ८९ पुल निर्माण गर्नुपर्छ । सेनाका अनुसार पुल निर्माणको काममा ५९.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ६ वर्षयता ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २८.११ प्रतिशत प्रगति हो ।
