वीरगंज | सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरेपछि एकतर्फी रूपमा सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन हुने गरी सर्त परिवर्तन गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । कमल रायविरुद्ध धरान उपमहानगरपालिका समेतको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले

पक्षबिच सार्वजनिक कानुन अन्तर्गतको सम्बन्ध नभई निजी कानुनी सम्बन्ध रहने पनि व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले मूल विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण बाँकी रहेकाले बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागत दाबी गर्ने काम कारबाही नगर्न धरान उपमहानगरपालिकाका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका र बाइसधारा जेसिका जेभीबिचको विवाद मध्यस्थताबाट नै निरूपण हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने उपमहानगरको निर्णय बदर गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । मूल विवाद नै मध्यस्थताबाटै निरूपण हुने भएकाले उक्त विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उचित नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच भएको ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भए अन्तिम निरूपण सम्झौतामा तोकिएको मध्यस्थताको प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्ने व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ । सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयको वैधतामाथि विवाद रहेको अवस्थामा त्यसैलाई अन्तिम मानेर सम्झौताको अर्को पक्षमाथि दण्डात्मक वा परिणामजन्य कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र र शान्तिसिंह थापाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “सम्झौता अन्त्यपश्चात  बाँकी रहेको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारबाहीको वैधानिकता स्वयं सम्झौता अन्त्यको वैधतासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको र सो मूल विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण हुने हुँदा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागत दाबी गर्ने काम कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

सर्वोच्चले द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्नपछि सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिचको सम्बन्ध संविदात्मक कानुन अन्तर्गत समान पक्षका सम्बन्धमा रूपान्तरण हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न वा सम्झौतामा व्यवस्था नभएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी अर्को पक्षको अधिकार सीमित गर्न नसक्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । दुवै पक्ष सम्झौताका सर्त पालनामा इमानदार हुनुपर्ने पनि अदालतको निष्कर्ष छ ।

यस्तो छ विवाद 

धरान उपमहानगरपालिका–१८ स्थित शिखरटोल अम्बरहाट मार्गमा सडक तथा ढल निर्माणका लागि बाइसधारा–जेसिका जेभी छनोट भएको थियो । २०८० जेठ २३ मा आठ करोड ९८ लाख ६१ हजार ९७७ रुपियाँमा भएको सम्झौता अनुसार २०८० जेठ २४ बाट निर्माण सुरु भएको थियो ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पहिलो पटक २०८२ जेठ २६ सम्म म्याद थपिएको थियो । थपिएको अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि निर्माण कम्पनीले दोस्रो पटक म्याद थपका लागि २०८२ जेठ ११ मा निवेदन दिएको थियो तर म्याद थपको प्रक्रिया अघि नबढी उपमहानगरले ठेक्का रकमको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाउने निर्णय गरेको थियो । क्षतिपूर्ति लगाउने अधिकतम दुई सय दिनको अवधि २०८२ पुस ७ मा समेत सम्झौता अनुसार काम पूरा नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत कबोल रकमको पाँच करोड एक लाख ९४ हजार ७७ रुपियाँ भुक्तानी कम्पनीले पाइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले भने कानुन करारबमोजिमको सर्त उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी सम्झौता रद्द गरेकाले निर्णय बदर र पाउन बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आदेश माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।