वीरगंज | नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनले लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले परिवर्तनको चाहना पूरा हुँदै गएको महसुस गरेका छन् ।

राज्यका विभिन्न तहमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत सबैको वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको पहुँच बढेको अनुभूति हुँदै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् । संविधानको मर्म र भावना अनुसार नागरिकले घर घरसम्म पाउनुपर्ने सेवा र सुविधामा अझै कमी रहेको महसुस भए पनि त्यसमा बिस्तारै सुधार हुँदै जाने र परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइने विश्वास आमनागरिकले गरेका छन् ।

प्युठानकी नागरिक अगुवा पार्वती विकले संविधानले दिनुपर्ने नागरिकको सबै हक अधिकार दिइसकेको र त्यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार जनताले जुन परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो कागजमा पूरा भएको छ तर व्यवहारमा बिस्तारै देखिन थालेको र आगामी दिनमा थप सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कपिलवस्तुका मानव अधिकारवादी अभियन्ता रवि ठाकुरले जनताले चाहेको विकासको परिवर्तन देशमा आएको बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार नपाउँदा त्यसको असर कहीँ न कतै सीमान्तकृत नागरिकसम्म परेको महसुस भएको गुनासो गर्नुभयो । गुल्मीका नागरिक अभियन्ता पदम पाण्डे २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि गाउँसम्मै नागरिकले अधिकार पाएको अनुभूति गरेको बताउनुभयो । उहाँको विचारमा विकासनिर्माणको कामदेखि सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच बढेको छ तर अझै पनि कता कता केही नपुगेको जस्तो भइरहेको छ, त्यो मिलाउने कुरामा राज्यका तीन वटै सरकार लाग्नु पर्छ ।

कपिलवस्तुका शिक्षक सुजाता सुवालले यो अवधिमा नागरिकमा चेतनास्तर वृद्धि भएको बताउनुभयो । सुवालका अनुसार अझै पनि नागरिक तहमा धेरै परिवर्तनको खाँचो छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि राज्यका हरेक क्षेत्रले परिवर्तनको अनुभूति गरेको बताउनुभयो । कानुन व्यवसायी युवराज कँडेल भने जनताको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको नेपालको संविधान प्राप्तिका १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँको विचारमा खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, वातावरणीय सुरक्षा, सम्पत्ति र आवासको हक कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षको उदासीनता देखिएको छ ।