अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको निर्णयलाई संघीय अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
न्युयोर्कको म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नभएको फैसला गरेकी हुन्।
सिएनएनका अनुसार यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नियन्त्रण अभियानका लागि अर्को ठूलो झट्का हो।
अदालतको फैसलाले आप्रवासीहरूलाई रोक्नकै लागि भनेर अस्वीकार गरिएका भिसा पुनर्विचार हुनसक्ने सिएनएनले जनाएको छ। तर अरू कानुनी आधारअनुसार अस्वीकार गरिएका भिसा भने पुन जारी हुँदैन।
ट्रम्प प्रशासनले जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
प्रभावित देशमा नेपालसहित ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, हाइटी, सोमालिया र रुसलगायत छन्।
भिसा रोक्दा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशबाट आउने मानिसहरु अमरिकी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरेको थियो।
तर न्यायाधीश भार्गासले कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियता वा देशका आधारमा मात्र यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको भनेर अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले लेखेको छ।
अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै आप्रवासी व्यक्ति भविष्यमा ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको आधारमा भिसा अस्वीकार गर्नुअघि कन्सुलर अधिकारीले त्यस व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक परिस्थितिसहित व्यक्तिगत अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायाधीश भार्गासले भने आफ्नो खर्च आफै धान्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै अमुक देशका नागरिक भएकै कारण भिसा अस्वीकार गर्न ट्रम्प प्रशासनले निर्देशन दिएको बताएकी छन्।
यस मुद्दाको अभिलेखमा समावेश विदेशमन्त्री रुबियोले विश्वभरका अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सरकारी सहयोगमा निर्भर नहुने थप प्रमाण पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो।
‘परिणाम पहिल्यै निर्धारित हुन्छ। भिसा अस्वीकार गरिनेछ,’ रुबिओको निर्देशनबारे न्यायाधीश भार्गासले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छन्।
यस्तो नीति सन् १९६५ को त्यस्तो कानुनसँग समेत बाझिएको न्यायाधीश भार्गासले बताएकी छन्।
उक्त कानुनले भिसा जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न रोक लगाउँछ। साथै, अर्को कानुनी व्यवस्थाले विदेशमन्त्रीलाई व्यक्तिगत भिसा आवेदनमा कन्सुलर अधिकारीहरूले गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नदिने अदालतले जनाएको छ।
यो नीतिले परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन हुन वा अमेरिकामा रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिको स्थायी बसोबाससम्बन्धी भिसा रोकेको थियो। तर पर्यटक, विद्यार्थी वा अन्य अस्थायी यात्राका लागि दिइने गैरआप्रवासी भिसा भने यसबाट प्रभावित थिएनन्।
वासिङ्टन पोस्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले यो प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। पछिल्ला तीन वर्षमा जारी भएका भिसाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रभावित ७५ देशका नागरिकले अमेरिकाले जारी गर्ने कुल आप्रवासी भिसाको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देखिन्छ।
त्यसैले विज्ञहरूले आगामी एक वर्षमा अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसाइँ सर्न खोज्ने आप्रवासीमध्ये झन्डै आधालाई यो नीतिले प्रभावित पार्न सक्ने बताएका थिए।
प्रभावित देशहरू अफ्रिका, क्यारिबियन, मध्यपूर्व, बाल्कन, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा छन्।अमेरिकी साझेदार मानिने जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियाजस्ता देश पनि सूचीमा परेका छन्।
वासिङ्टन पोस्टका अनुसार विदेश मन्त्रालयले काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्सको तथ्यांकका आधारमा देशहरूको सूची तयार गरेको थियो।
कुनै देशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सार्वजनिक सहायता लिएको तथ्यांक भएका देशलाई लक्षित गरिएको थियो।
फैसलामा ट्रम्प प्रशासनले एउटा सीमित विषयमा भने सफलता पाएको छ। न्यायाधीश भार्गासले उक्त नीति लागू गर्नुअघि औपचारिक नियम बनाएर सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता नरहेको प्रशासनको तर्क स्वीकार गरेकी छन्।
प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला पनि उद्धृत गरेको थियो।
उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको तेस्रो संस्करणको यात्रा प्रतिबन्धलाई कायम राखेको थियो। त्यस प्रतिबन्धले मुख्यतः मुस्लिम बहुल केही देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो।
तर भार्गासले वर्तमान मुद्दा फरक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले कसलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो। अहिलेको मुद्दा भने भिसा नै जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने फरक कानुनी प्रश्नसँग सम्बन्धित छ।
न्यायाधीश भार्गास पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त भएकी हुन्।
उनले मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर ११ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न सक्नेछ।
यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले कानुनी आप्रवासनका बाटाहरू सीमित गर्न चालेका पछिल्ला कदममध्ये एउटा रोकिएको घटना हो।
यसअघि प्रशासनले ३९ देशका नागरिकमाथि पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध विस्तार गरेको थियो। तीमध्ये २४ देश अहिलेको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगनको सूचीमा समेत परेका छन्।
