काठमाडौं। लगभग एक वर्ष पहिले असार १५ को दही चिउराले जोडेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साइनो एक वर्ष पछिसम्म पनि कायमै छ।
तर, सरकारले एक वर्ष बिताइसक्दा र यो एक वर्षमा सरकारले गरेका काम कारवाही हेर्दा भने यो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति केही पनि भएको देखिएको छैन। प्रतिपक्षीले सरकार अहिल्यै ढल्छ भन्ने र सत्तापक्षले सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै भरमा एक वर्ष बितेको छ।
एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनमा सरकार बनाउने घोषणा गरिरहँदा त्यसको प्रमुख उद्देश्य ‘संविधान संशोधन’ भनिएको थियो। त्यो उद्देश्य केवल भन्नका लागि थियो, गर्नु केही थिएन भन्ने त पछिल्लो एक वर्षले देखाइसक्यो।
यो गठबन्धन केवल शक्तिको बाँडफाँटको लागि भएको थियो र सत्तामा बसेर बाँडीचुँडी खानका लागि सहकार्य भएको थियो भन्ने त दुवै दलले देखाइसकेका छन्। सरकारको पछिल्लो अवस्था हेर्दा स्थिति झनै बिजोग छ। यो सरकारले संविधान संशोधन गर्नु त परको कुरा गठबन्धन नै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
केही दिनअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। लगत्तै बुधबार जनता समाजवादी नेपालले समेत समर्थन फिर्ता लिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले अहिले नै विश्वासको मत लिने मिति घोषणा गरिसकेका छैनन् तर उनले विश्वासको मत भने लिनैपर्छ। र, यो मतदानसम्मको अवधिले प्रधानमन्त्री र गठबन्धनकै लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्ष अघिदेखि नै विभिन्न कार्यक्रममा सरकार ढल्ने दावी गर्दै आएका छन्। यो अवधिमा उनले नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार ढलाउने धेरै प्रयास पनि गरे। तर, प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनप्रति इमान्दार भइदिँदा उनको प्रयास सफल हुन सकेन।
प्रचण्डले हार भने मानेका छैनन्। उनको प्रयास जारी छ र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया उनको लागि अवसर हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि दलहरुले आन्तरिक छलफल गर्छन् र विश्वासको मत दिने वा नदिने औपचारिक निर्णय गर्छन्। दलहरुका ती बैठक प्रचण्डको लागि तातेको फलाम हुन सक्छन् जहाँ उनले हथौडा प्रहार गर्न सक्छन्।
कांग्रेस सभापति गठबन्धनप्रति इमानदार छन्। उनको इमान्दारीको एउटा प्रमुख कारण उनको ‘पालो’ हो। एमालेसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका देउवाले पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पालो दिएका हुन्। अब उनको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउँदैछ। आफ्नो पालो आउनै लाग्दा गठबन्धन भत्काउने उनको चाहना छैन । तर, कांग्रेसमा देउवाको चाहनाले मात्रै सबैथोक हुन गाह्रो छ।
सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको कांग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन्। पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। देउवाले यी आवाजहरुलाई अहिलेसम्म त मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर पछिल्लो परिस्थितिमा देउवाको जोडबलले मात्रै कहिलेसम्म सरकार टिक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
संविधान नै संशोधन गर्ने भनेर गठन भएको सरकार ढलिहाल्ने अवस्थामा त छैन। तर, सरकारलाई आफूले चाहेका काम गर्न समेत निकै कठिनाइ हुने अवस्था आएको छ। प्रतिनिधि सभामा अझै बहुमत भएको सरकार तत्काल नढले पनि उसले ल्याएका विधेयक भने पारित हुन कठिन छ। जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाएको छ। यसले सत्ता गठबन्धनलाई ठूलो झट्का दिन सक्छ।
यसअघि पनि जसपा नेपालले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरिरहेको थियो, सरकारमा सहभागी थिएन। जसपा नेपालले साथ नदिएकै कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा अगाडि बढाएको थिएन। र, पछिल्लो समय सरकारले सोही विधेयक पारित गराउनकै लागि जसपा नेपाललाई सरकारमा समेत सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको थियो।
तर, जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुनु त परको कुरा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर बाहिरियो। जसपा नेपाल बाहिरिएसँगै अब भूमि सम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको छ। यतिमात्र होइन यो सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने विधेयकहरु समेत पारित हुन कठिन छ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकहरु समेत पारित अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थाले सरकारको नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र पुराना कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनेछ।
सरकारले ल्याएका विधेयक नै पारित नहुने अवस्था आएपछि सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र वैकल्पिक गठबन्धनको आवाज तीब्र बन्नेछ। विधेयक समेत अगाडि बढाउन नसक्ने सरकारलाई समर्थन गरिरहने वा नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र ध्रवीकरण बढ्नेछ। पार्टीभित्रको तीब्र असन्तुष्टि थेग्न कांग्रेस सभापतिलाई गाह्रो हुनेछ। र, त्यो अवस्थामा सत्तामा जान लालायित प्रतिपक्षले कांग्रेसलाई फकाउन पासा फ्याँक्नेछ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तामा जान लालायित त छन् तर अबको परिस्थितिमा देउवासँग सरकारको नेतृत्व माग्ने अवस्थामा उनी छैनन्। देउवाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनी एकाएक देउवाको साथ छोडेर ओलीसँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए। यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्डले देउवा स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने भने त्यही विन्दूदेखि नयाँ गठबन्धनको जग बस्न सक्छ।