वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ। विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं नियमन,भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। उनकाअनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको छ। २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा ५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ४ दशमलव २ मुद्रास्फीति रहेको छ। गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षका लागि खुल्ला बजार कारोबार र ब्याजदर कोरिडोरलाई व्यवस्थित गरिएको बताए। उनकाअनुसार ५.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने अनुमान छ। गभर्नर पौडेलका अनुसार सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ। गभर्नर पौडेलले भने, ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्रा प्रदायक १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गरिनेछ। अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दर ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ। निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतबाट २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा घटाएको छ।’ यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एक ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर शतप्रतिशत कायम गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा क्याप लगाएका थिए। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गभर्नर पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाइएको छ। यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपूर्ति हुने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको गभर्नर पौडेलले बताए। बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाइएको बताए। पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ। गभर्नर पौडेलका अनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋणपत्र जारी गरिनेछ। मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ। गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने घोषणा गरे। यसअघि २ हजार ५ सय डलर बराबर सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने समेत उद्घोष गरे। बढ्दो खराब कर्जा मध्यनजर गर्दै कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने उहाँको भनाइ छ। गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले खासगरी सेयर बजारका लगानीकर्तालाई उत्साह दिने देखिएको छ।
