वीरगंज | समुदायलाई हिमताल विस्फोटनबाट हुने बाढीबाट बचाउन नेपालले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बाट झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ। पपुआ न्यू गिनीमा जारी कोषको ४२औं बोर्ड बैठकले यो सहयोग अनुमोदन गरेको हो। यो सहयोग जिसिएफले मान्यता दिएको निकाय (एक्रीडेटेड इन्टिटी) यूएनडिपीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध भएको हो। कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग र थप झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ (१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको अन्य निकायको सह-लगानीसहित यो परियोजना झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ। नेपाल सरकार, यूएनडिपी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले यो परियोजनमा सहलगानी गर्नेछन् । यसबाहेक परियोजनाले समेटेका स्थानीय सरकारसहित अन्य सम्बद्ध विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयले पनि परियोजनमा थप समान्तरीय लगानी (प्यारलल फाइन्यान्सिङ) गर्ने जिसिएफले जनाएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत हिमताल विस्फोटबाट हुने भौतिक क्षति रोक्न, सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सुरक्षित गर्न, जलवायुजन्य परिवर्तनबाट आउने बाढीबाट तल्लो नदी तटका समुदायलाई सुरक्षित राख्ने कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजना हात पारेको छ। यूएनडिपीसँगको साझेदारीमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा यो ७ वर्षे परियोजना सञ्चालन हुने यूनडीपी नेपालले जनाएको छ। यो परियोजनाले जोखिममा रहेका कोशी र गण्डकी जलाधार क्षेत्र (बेसिन) का २३ लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नेछ। नेपालको इम्जा हिमताललाई यसअघि विस्फोटनका जोखिमबाट बचाउन सम्भव भएको सफल अभ्यासलाई आधार मानेर यो परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ। विस्फोटको संघारमा रहेको इम्जा तालको पानीको सतहलाई नियन्त्रित निकासमार्फत ३.४ मिटरले घटाइएको थियो र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण स्थलमा रहेको आसन्न विपति टारिएको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरूको पानीको सतह घटाउने र पूर्वचेतावनी प्रणाली विस्तार गर्ने कार्य गरिनेछ। यसैगरी प्रकृतिमा आधारित समाधानअन्तर्गत १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा रुखहरू रोपेर नदी किनारहरू सुदृढ गरिनेछ भने विपद् तयारी र जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ। हिमालय तात्दै गर्दा सिर्जना भएको संकट सम्बोधन गर्ने दिशामा यो ‘तत्कालको आवश्यकता र दूरदर्शी कार्य’ दुबै रहेको यूएनडिपी नेपालले जनाएको छ। ‘नेपाल सरकारको नेतृत्वमा र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताद्वारा निर्देशित भएर यो विज्ञानमा आधारित परियोजना सञ्चालन हुनेछ,’ यूएनडीपी नेपालले आफ्नो फेकबूक पेजमा मङ्गलबार भनेको छ। झन्डै १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर रकम बराबरका कूल १९ परियोजनाहरू स्वीकृतिका लागि पपुआ न्यू गिनीमा जारी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको हरित जलवायु कोषको उक्त बोर्ड बैठक बिहीबारसम्म चल्नेछ।