वीरगंज | देशभरका ६ मध्ये अन्य पाँच महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित समय (असार १०) मै बजेट ल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका भने निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउनबाट चुकेपछि बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिले मेयर साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक बैठक राखेर पटकपटक दबाब दिँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न समेत पहल नगरेपछि काठमाडौं महानगर समयमा बजेट ल्याउनबाट चुकेको आरोप पनि बजेट तर्जुमा समितिले लगाएको हो ।

मंगलबार राति अनौपचारिक रूपमा बसेको बजेट तर्जुमा समितिले मेयर साहलाई अझै पनि बजेट ल्याउने विषयमा बेवास्ता नगर्न र गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दै आज औपचारिक रूपमा साहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रवक्ता समेत रहेका समितिका सदस्य नविन मानन्धरले बैठक बसेकै हो भनेर ठ्याक्कै नभने पनि मेयर साहले समन्वय गर्न नसकेको भने स्वीकार गरे । ‘सबैभन्दा बढी पहल मेयरले गर्नुपर्ने हो तर उनबाट त्यो भएन कि भन्ने लागेको छ,’ मानन्धरले भने, ‘उनले समन्वय गरेको भए त हिजै बजेट आइहाल्थ्यो नि ?’

मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काठमाडौं टावरको तला थप्न स्वीकृत दिएको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो । त्यसैलाई बहाना बनाएर मेयर साह हरेक बैठकबाट भागेपछि बजेट निर्धारित समयमा आउन नसकेको समितिको ठहर छ । बजेट तर्जुमा समितिको अनौपचारिक बैठकमा यो विषयमा समेत केन्द्रित भएर समीक्षा गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘अहिले मेयर साहले बाहिरबाहिर काठमाडौं टावरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारी नै प्रमाणित भएको जस्तो व्यवहार गरेका छन्,’ एक सदस्यले भने, ‘काठमाडौं टावरको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा अरू फस्ने सम्भावना बढी छ । तत्कालीन प्रशासन विभागले उठाएको फाइल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर मेयर कहाँ पुगेपछि उनले पाँच लाख जरिवानासहित स्वीकृत गरेका थिए ।’

३० वर्षका लागि सम्झौता भएको काठमाडौं टावरलाई मेयर साहले ५ लाख जरिवाना तिराएर नौ वर्षपछि १९ तलाको नक्सा पास गर्नु गलत भएको भन्दै ती सदस्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मेयर साहले अरूमाथि दोष थुपारेको आरोप लगाए ।

मेयर साहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ जेभीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए । काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा स्वयं मेयर साहले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘नियमअनुसार नक्सा पास गरेपछि त्यो टावर अरू थप ९ वर्ष अर्थात् ३९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारी भनेर अरूलाई दोष देखाएर आफू असल बन्न खोज्ने मेयरको नै यो प्रकरणमा बढी दोष देखिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा अख्तियार र सीआइबीले समेत गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएर जो दोषी हो उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

त्यसो त मेयर साह र उनको टिमले अहिले पनि बाहिरबाहिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा नगरेसम्म वा विवादमा नराखेसम्म बैठक नडाक्ने भन्ने हल्ला फैलाउँदै आएको भए पनि भित्र अर्कै रहस्य भएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बाहिरबाहिर मेयरले दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि लगाउँदै आएका छन् । तर, यथार्थ त्यो होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर जे हल्ला गरे पनि भित्रभित्र दोहोरो संवाद भइरहेको देखिन्छ । प्रमुखले कतिपय पत्राचार प्रस्तावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर तोक आदेश भएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि पठाएका फाइलहरू स्वीकृत भइ अन्य विभागमा पठाइएका छन् । यो तथ्य हेर्दा उनीहरूबीच आपसी कुराकानी हुँदै गरेको मानिन्छ । तर, बाहिर मिडियामा भने पूरै बोलचाल नै बन्द भएको जस्तो देखाउने प्रयास भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सीमा निर्धारण नहुँदा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने भत्ता, तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा विसर्जनमा समेत साउन १ गतेबाट बजेट अभावले प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

अनौपचारिक बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा ऐनले तोकेको उक्त समयसीमाको पालना नगरेको सम्बन्धमा पनि गम्भीर समीक्षा गरेको छ ।

‘ऐनको दफा ६६ बमोजिमको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको आफ्नो कार्य वैशाख १० गते भित्र सम्पन्न गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गरी दिनुपर्ने दफा ६६ (६) ले तोकेको समय सीमा पालना हुन नसकेको सम्बन्धमा पनि बैठकमा समीक्षा भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई दफा ६७ बमोजिमको यस बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने भएको हुँदा दफा ६६ बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक सम्पन्न गरी यस समितिको काम कारबाहीमा सहजीकरण गरिदिनका लागि स्रोत तथा बजेट निर्धारण समितिका संयोजक रहेका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रस्तुत निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय गर्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख डंगोल छन् भने सदस्यहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नविन मानन्धर, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोल, सुशासन समितिका संयोजक ख्याम तिवारी, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, भवन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कृषि तथा पशुपन्छी तथा सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामजी भण्डारी, विपद् समितिका संयोजक प्रेम थापा र सुमित्रा लामिछाने सदस्य सचिव छन् ।