काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी, हीरा, जवाहरात तथा हस्तकलामा लगाएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि करको विरोध गर्दै देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त रूपमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले व्यवसायीका सुझाव बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय कर नीति लान खोजेको आरोप लगाएका हुन्। संयुक्त महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विलासिता करको नाममा बहु तहमा कर लगाइँदा प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत देखिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको अवस्था छ।’
सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा, सरकारले थप करको भार थोपर्दा बजारमा गम्भीर महामन्दी उत्पन्न हुने खतरा रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
महासंघले यस्तो कर प्रणालीले पसलअनुसार खुद्रा मूल्य फरक हुन सक्ने र उपभोक्ता झन्झटमा पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सुनलाई नेपालका धर्म, संस्कृति, र सामाजिक संस्कारसँग गाँसिएको वस्तु भएकाले यसमा ‘विलासिता कर’ लगाउनु कुनैपनि हिसाबले न्यायोचित नरहेको संघहरूको तर्क छ। महासंघहरूका अनुसार हिरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटले गहना बनाउँदा संयुक्त करको भार १९ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। यसले उपभोक्तालाई करीब ३८ हजार रुपैयाँसम्म थप मूल्य तिर्ने अवस्थामा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
करको यस्तो भारले भारतसँगको खुल्ला सिमानाबाट गहनाको अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी व्यवसाय तथा लाखौं मजदुरको रोजगारी धरापमा पार्ने महासंघको चेतावनी छ। महासंघद्वारा आयोजित असार ४ गतेको राष्ट्रिय भेलाले चारबुँदे घोषणा–पत्र पारित गरेको छ। प्रमुख निर्णयहरूमा सरकारलाई असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिई २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन आग्रह गर्ने, त्यस अवधिसम्म आन्दोलन स्थगित गर्दै रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले संयुक्त रूपमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न अपिल समेत गरेका छन्।
