काठमाडौँ- स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायाधीशहरुलाई फोन गरेर न्यायलाई प्रभावित पारिरहेको दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा कानुन न्याय तथा संसदीय मालिला मन्त्रालयको बजेटमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद सिंहले कानुनमन्त्री चौरसियामाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। मन्त्री चौरसियाले बिहानबिहानै न्यायाधीशलाई फोन गर्ने गरेको दाबी सिंहले रोष्ट्रमबाट व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, ‘नेता र न्यायाधीशको कल डिटेल सार्वजनिक हुनुपर्छ। कानुनमन्त्री बिहान बिहानै कसैको मुद्दाका लागि जिल्लामा भए मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ। त्यसैले म माग गर्छु- कानुनमन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक होस्। यदि असत्य ठहरियो भने म सांसद पद त्याग्न तयार छु।’

उनले न्यायलाई कसैले पनि प्रभावित पार्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘न्यायलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन। न्याय कानुनमा आधारित हुनुपर्छ प्रभावित पार्न पाइँदैन। मैंले थाहा नपाई त्यतिकै आरोप लगाएको हैन,’ सिंहले अगाडि भने, ‘ठूला मुद्दामा पीडितले न्याय पाएको छैन। वर्षौवर्ष ढिलो भएको छ। दलीय आधारमा न्यायाधीश नियुक्त नगरौँ। दलले न्याय पाउँला जनताले पाएनन्।’

सांसद सिंहले न्याय परिषदले दलीय सिण्डिकेट मात्रै खडा गरेकाले त्यसलाई विघटन गर्न माग गरे। ‘जवान बन्न पढ्नुपर्छ । परीक्षा दिनुपर्छ। तर उच्च अदालत र सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पढ्नु पर्दैन। दलको सिफारिस भए पुग्छ। न्याय परिषद विघटन हुनुनुपर्छ,’ सिंहले थप भने, ‘न्याय परिषदको आवश्यकता र औचित्य छैन। न्याय परिषदले सिण्डिकेट पैदा गरेको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।’ उनको भनाइप्रति कांग्रेस सचेतक सुशिला थिङको नियम आपत्ति गरिन्। थिङले भनिन्, ‘माननीयले बोलेको कुरा विषयसँग सम्बन्धित नभएकाले मन्त्रीको कल डिटेल माग्ने कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु।’