वीरगंज | मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रस्ततु बजेटमा स्थानीय तहका लागि रु. दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव ०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब रु. दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी रु. ३८ करोड १० लाख विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु. २८ करोड १० लाखबराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए। यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि एक अर्ब २२ करोड ५० लाख ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्नेछ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे । बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।