काठमाडौँ | सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले उक्त निर्णय उपभोक्ताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । ‘नेपालमा आयोडिन भएको गुणस्तरीय नूनको सहज, सुलभ आपूर्ति तथा वितरण’ का सम्बन्धमा अध्यक्ष महर्जनले हालसम्म सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था अत्यन्त हितकारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ । तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन् । यसले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिएको छ ।” साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष महर्जनले नूनको कारोबारमा निजीकरण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । “केही व्यापारी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी भ्रामक प्रचारमार्फत निजीकरणतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्, २७ वर्षसम्म परिवर्तन आवश्यक नरहेको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गरियोरु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । यो कार्यको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुनसक्नेमा उहाँले आशङ्का व्यत्तल गर्नुभयो । बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमबाट आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प, तराई बन्दलगायत सङ्कटका समयमा पनि कर्पोरेसनले सहज रूपमा नून आपूर्ति गरेको थियो । नेपाल सरकारको वर्तमान नीतिअनुरुप राज्यभरका आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नूनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनहुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।” उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले हाल नूनको आपूर्ति व्यवस्था कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको भन्दै त्यो पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरियो भने मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुनेलगायत समस्या आउनसक्नेमा आशङ्का भएको देखिन्छ ।” बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।