वीरगन्ज | गत वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको गण्डक नहरको एप्रोच सडकस्थित तिलावे खोलामा स्टिल बेलिब्रिज निर्माण गरिने भएको छ ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर सुरेशप्रसाद साहका अनुसार, सडक विभागले उक्त खोलामा स्टिलको बेलीब्रिज जडान गर्न लागेको हो । यसका लागि सडक विभागले टेन्डर आह्वान गरी टेन्डर प्रक्रियाले पूर्णतासमेत पाइसकेको छ ।
सडक विभागले पुल निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेकोमा प्रतिस्पर्धामा ज्वाइन्ट भेन्चरको कम्पनी मेदान्त÷महम्मद इस्लामले ३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माणको टेन्डर साकार गरेका छन् ।
कार्यालयले दिएको प्राविधिक डिजाइन अनुसार नै सडक विभागले बेलिब्रिजको टेन्डर आह्वान गरेको इन्जिनियर साहले बताए । ‘अब ठेकेदार कम्पनीले बेलिब्रिज जडानको काम गर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुलको पूर्वी र पश्चिमी दुवै भागमा खोला नियन्त्रणका लागि तार जाली लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको कार्य हाम्रो कार्यालयले गर्ने छ ।’
गण्डक नहरस्थित तिलावे खोलाको आरसिसी पुल गत वर्ष असार महिनामा आएको भीषण बाढीले क्षतिग्रस्त भएको थियो । पुलको एउटा पिल्लर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त र अर्को आंशिक क्षति पुगेको छ । पिल्लरसँगै पुलको फ्लोर (भुइँ)मा पनि क्षति पुगेको छ । नरहको साइफन र पुल जोडिएकाले पुलको पिल्लरमा क्षति पुगेपछि फ्लोरमा पनि क्षति पुग्न गएको हो । करिब ७० मिटर लामो यो पुलले वीरगन्ज महानगरपालिका र बहदुरमाई नगरपालिकाको सिमानाको समेत काम गरेको छ ।
पुलको पिल्लरमा क्षति पुगेपछि सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले पुलबाट आवागमनमा रोक लगाएको छ । तर पैदलयात्रु, साइकल र मोटरसाइकल चालकले अझै पनि यो पुलको प्रयोग गरी रहेकै छन् । पुलको यसरी प्रयोग बन्द नगरिए जुनसुकै बेला पनि ठूलो दुर्घटनाको सम्भावना रहेको छ ।
नियमित मर्मतसम्भारको अभावमा गण्डक नहर अन्तर्गत पर्सा–बारामा रहेका थप दुई दर्जन पुल जीर्ण भएका छन् । दुवै जिल्लामा साना ठूला गरी नहरमा २६ पुल रहेकोमा तीमध्ये बाराको फेटा गाउँपालिकामा बंगरी खोला, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकामा सिर्सिया खोला र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ओरिया खोलामा रहेको पुल अत्यन्त जीर्ण भएका छन् । ती पुलमा ठाउँ ठाउँमा प्वाल नै परेकाले जुनसुकै बेला पनि पुल भत्किन सक्ने जोखिम रहेको छ ।
सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर र यससँग जोडिएका संरचनाहरू हस्तान्तरण गरेको थियो । पर्साको जानकी टोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको बागमतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । ८१ किमी लामो यो नहरले त्यति बेला पर्सा, बारा र रौतहट गरी ३ जिल्लाको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य थियो ।
नवलपरासीको भैंसालोटनस्थित नेपाल भारत सीमामा निर्मित ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोड्ने गर्छ । भारतमै ९२ किमी यात्रा गरेर यो नहर पर्साको जानकीटोलाबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ ।
नहरसँगै निर्माण गरिएको एप्रोच सडक र उक्त सडकमा रहेको पुल तीनवटै जिल्लाका बासिन्दाले हुलाकी सडकको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सङ्घीय सरकारले रौतहटदेखि पर्सासम्म नरहको एप्रोच सडक कालोपत्रेसमेत गरी सकेको छ । तर यस क्रममा जीर्ण पुलहरू मर्मत सम्भार वा तीनको स्थानमा नयाँ पुल भने निर्माण गरिएन । सडक कालोपत्रे भइसकेपछि यो सडकको प्रयोग झनै बढेको छ । यसले गर्दा जीर्ण पुलहरूमा थप भार बढेको छ ।
तीन वटै जिल्लालाई हुलाकी सडक पछि यही सडकले जोडेकाले यो सडक र यसमा रहेका पुलको तीन वटै जिल्लाका बासिन्दाका लागि ठूलो महत्त्व छ । सर्वसाधारणको दैनिक आवागमनदेखि कृषि उपज बिक्री गर्ने किसानलाई पनि यो सडक अत्यन्त उपयोगी साबित हुँदै आएको छ ।
वीरगन्जमा जगरनाथपुर क्षेत्रमा डेढ दशकयता औद्योगिकीकरण तीव्र रूपमा बिस्तार भएपछि यो सडक भएर दैनिक ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारी साधन आवागमन गर्छन् । त्यस भेगमा रहेको सिर्सिया खोलाको पुल अत्यन्त कमजोर भएकाले पुल भत्किए औद्योगिक क्षेत्र समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
२०४६ साल अघिसम्म नहरको एप्रोच सडक कार्यालयले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि सर्वसाधारणको प्रयोगका लागिसमेत यो सडक खुल्ला गरिएको थियो । तर अत्यधिक प्रयोग भएपछि एप्रोच सडकमा रहेका खोलाका पुलको सामान्य मर्मत सम्भार समेत नगरिँदा सबै पुल जीर्ण भएका छन् ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयसँग पुल मर्मत सम्भार तथा निर्माण प्रयोजनका लागि छुट्टै बजेट नहुने भएकाले कार्यालयले नहर सञ्चालन र मर्मत सम्भारको मात्र जिम्मेवारी वहन गर्ने गरेको छ ।शंकर आचार्य/इकान्तिपुर
