काठमाडौँ  | चेक बाउन्सका पुराना मुद्दामा समेत पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरे हुने भएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रहेका चेक बाउन्सका मुद्दामा समेत पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना कायम हुने व्याख्या भएको हो।

संसदले संशोधन गरेको बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गत वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। चेक बाउन्समा बिगो बराबर जरिवाना हुने ऐनको दफा १५ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ संशोधनमा भनिएको छ, ‘चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानून बमोजिमको व्याजसमेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहायबमोजिम कैद सजाय हुनेछ।’

यो व्यवस्था ऐन जारी भएपछिका मुद्दामा मात्रै नभइ कार्यान्वयनका चरणमा रहेका मुद्दामा समेत लागू हुने व्याख्या न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नजिर स्थापित गरेको हो।

‘वारदातको समयमा भन्दा पछि घटी सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएमा त्यस्तो घटी सजाय हुने व्यवस्था विचाराधीन अवस्थामा मात्र नभई पहिले नै फैसला भएको तर कार्यान्वयन बाँकी रहेको अवस्था भएमा सो सजाय कार्यान्वयनका क्रममा पनि आकर्षित हुने हुन्छ, आदेशमा अगाडि भनिएको छ,
‘त्यसैले बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ मा चेक अनादर भएको बैङ्किङ्ग कसूरमा बिगोबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था संशोधन भई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिबाना हुने गरी सजाय घटाएको देखिएको अवस्थामा सो घटी सजायको हदसम्मको जरिबाना मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ।’

बिहीबार जारी आदेशमा एउटै कसुरमा पहिला बनेको कानुनभन्दा पछि बनेको कानुनमा कम सजाय तोकिएमा कम सजाय गर्नुपर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराध घटेको समयभन्दा पछि बनेको कानूनद्वारा बढी सजाय तोकेकोमा त्यस्तो व्यवस्था अनुसार बढी सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन। तर, यदि पछि बनेको कानूनले सोही कसूरमा कम सजायको व्यवस्था गरेको भए सोको फाइदा अभियुक्तले पाउँछ। पहिले ठुलो सजायको व्यवस्था रहेकोमा कानूनको संशोधनबाट सजाय घटाएको छ भने सोही घटी सजाय गर्नुपर्ने कुरा सजायको सैद्धान्तिक मान्यता रही आएको छ। यसो गर्नु सजायको मान्य सिद्धान्त, मानव अधिकार, समानता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका दृष्टिले आवश्यक, उपयुक्त र न्यायिक हुने देखिन्छ।’

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसूर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो समेत चेक बाउन्सको मुुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा आकर्षित हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

चेक बाउन्स मुद्दामा दोषी ठहर भएर थुनामा रहेका ईश्वरी ठकुरीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। पूर्ण इजलासले ठकुरी दोषी ठहर भएका दुईवटा चेक बाउन्स मुद्दामा बिगो बराबर जरिवाना हुने ठहर्याएकोमा अब पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना गर्न र उनलाई थुनामुक्त गर्न बन्दीको आदेश दिएको छ।

आदेशका कारण ठकुरीले तिर्नुपर्ने २६ लाख ५० हजार बिगोे अब एक लाख ३२ हजार पाँच सय मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ।

चेक बाउन्सको मुद्दामा सरकारले कानुन संशोधन र सर्वोच्चले व्याख्यामार्फत् दोषी ठहर भएकाहरुलाई एकपछि अर्को ‘बम्बर सहुलियत’ दिँदै आएको छ। यसअघि सर्वोच्चले नै फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेको थियो।

ऐन संशोधनले जरिवाना र कैदमा भारी कटौती गरेको अवस्थामा बिहीबारको आदेशले फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका पुराना मुद्दामा समेत बिगो बराबरबाट घटाएर पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरे हुने नजिर कायम गरेको हो।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश