वीरगंज । नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म शालीनता, इमानदारी र सिद्धान्तनिष्ठताको प्रतीकका रूपमा चिनिँदै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले भने गम्भीर आरोपको घेरामा परेका छन्। उनको छविमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारको आरोपले गहिरो असर पारेको छ। ६ दशक लामो राजनीतिक जीवनमा धेरै उतारचढाव पार गरिसकेका नेपालमाथि अब विशेष अदालतमा मुद्दा चल्नेछ, जसको फैसला नै उनको सार्वजनिक जीवनको आगामी गन्तव्य निर्धारण गर्ने सम्भावना प्रवल छ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनादेखि गणतन्त्र आगमनसम्मका हरेक राजनीतिक मोडमा सक्रिय सहभागिता जनाएका नेता नेपाल विगतमा एक निष्कलंक नेताको रूपमा चिनिँदै आएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०६६ सालमा कार्यकाल सम्हाल्दा पतञ्जलीलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनमेल गर्न दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण उनी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि, नेपालमाथिको ‘नैतिक’ आभा धमिलिएको देखिन्छ।

नेता नेपालको जन्म २००९ सालको फागुन २३ गते रौतहटको गौरमा मध्यमवर्गीय पण्डित परिवारमा भएको थियो। प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै लिएर उनले वीरगञ्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा आरम्भ गरेका थिए। सोही क्रममा उनी वामपन्थी आन्दोलनप्रति आकर्षित भई विद्यार्थी राजनीतिमा होमिए। सन् २०२८ मा मोरङ जिल्लाबाट माक्र्सवादी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी संगठनमा आवद्ध भएका नेपाल २०३२ मा कोअर्डिनेसन केन्द्रका संस्थापक सदस्य बने। त्यसपछि २०३५ मा नेकपा मालेको पोलिटब्युरो सदस्यका रूपमा नेतृत्व तहमा प्रवेश गरे। २०३२ मा उनलाई राजकाज सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएपछि उनले दुई वर्ष जेल जीवन भोगेका थिए।

नेपालले क्रान्तिकारी आन्दोलनको कठिन समयमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरे। सिपी मैनालीपछि झलनाथ खनाल महासचिव बनेपछि पनि उनले दोस्रो वरियताको नेताका रूपमा पार्टी सञ्चालनमा निर्णायक प्रभाव राखे। २०४७ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा उनले वाममोर्चातर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। आन्दोलन सफल भएपछि संविधान सुझाव आयोगमा सदस्य भई संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै भूमिका निर्वाह गरे।

२०४८ मा राष्ट्रिय सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, २०५१ मा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री र २०५४ तथा २०५९ सालका एमाले महाधिवेशनबाट पार्टी महासचिवमा निर्वाचित हुँदै उनले लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्व सम्हाले। उनले १५ वर्षसम्म नेकपा एमालेको संगठनात्मक र वैचारिक नेतृत्व गरिरहेका बेला पार्टी बलियो बनाउँदै लगे।

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा चालिएको शाही कदमको कटु आलोचकको रूपमा उभिएका नेपाल निरंकुश शासनविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रमोर्चाबाट नेतृत्व गर्न अघि सरे। त्यसक्रममा उनी नजरबन्दमा समेत परे। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि उनले पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिए। तर, शीर्ष नेताहरूको आग्रहमा उनी संविधानसभामा सांसद नियुक्त भई संवैधानिक समितिको सभापति बने।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले ८ महिना कामचलाउसहित २० महिना सरकार सञ्चालन गरे। यही समयमा पतञ्जलीलाई विशेष सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भन्दै अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको हो। २०७८ सालमा एमालेमा देखिएको गम्भीर अन्तरविरोधपछि नेपालले पार्टी विभाजन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थापना गरेका थिए, जहाँ उनी अध्यक्ष छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनेबेला नेपाल पार्टीको संगठनात्मक भ्रमणमा रौतहटमा थिए। खबर थाहा पाएलगत्तै काठमाडौं फर्केर उनले पार्टीको आकस्मिक बैठक बोलाए। आलोकनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले आरोपलाई राजनीति प्रेरित प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै अध्यक्षविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको ठहर गरेको छ। बैठकले विगतदेखि चल्दै आएको योजनाबद्ध बदनाम गर्ने अभियानको यो नयाँ कडी भएको ठान्दै कानुनी रूपमा सामना गर्ने घोषणा गरेको छ।

माधवकुमार नेपालको यो अवस्था नेपाली राजनीति र नेताहरूको छवि निर्माण तथा ध्वंसको प्रक्रियाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। एक दशकभन्दा बढी निष्कलंक छविको पहिचान बोकेका नेता अब भने आफ्नै नेतृत्वकालको निर्णयले कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो मुद्दाले केवल एक नेताको भविष्य मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको मापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको परख पनि गर्नेछ।