वीरगंज । सरकारले विश्वकै लामो मानिएको ‘मुक्तिनाथ केबुलकार’ परियोजनाको ५७ अर्ब ६४ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न लगानी बोर्डको ६४औँ बैठकले परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न बिहीबारकै बैठकले कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । अब वार्ता समितिले प्रस्तावक कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिसँग वार्ता गरेर पिडिएको मस्यौदा बनाउनेछ । सरकारले १५ जेठमा ल्याएको आगामी आवको बजेटमा पनि यो परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले परियोजनाको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिए । ‘साथै, पिडिएका लागि वार्ता कमिटी पनि गठन भएको छ । कम्पनीको तर्फबाट पनि वार्ता कमिटी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ होला । त्यसपछि वार्तामार्फत पिडिएको मस्यौदामा तयार गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘पिडिएमा हस्ताक्षर भयो भने कम्पनीले परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सक्छ ।’
मुस्ताङको धार्मिक गन्तव्य मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्न हालसम्म सुविधाजनक सडक बनेका छैनन् । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै यो परियोजनाको कल्पना गरिएको हो । कुल ८१.०१४ किलोमिटर लम्बाइ रहने यो केबुलकार विश्वकै लामो पनि हुनेछ । यसको सुरुवाती (बेस) स्टेसन पर्वत जिल्लाको बिरेठाँटीमा हुनेछ भने अन्तिम स्टेसन मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा हुनेछ । बिरेठाँटीबाट तीन घण्टा ३६ मिनेट (ट्रान्जिट समयबाहेक)मा मुक्तिनाथ पुग्न सकिनेछ । केबुलकारको गति प्रतिसेकेन्ड सात मिटर हुनेछ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको यो सबैभन्दा ठुलो एकल पूर्वाधार (दूरसञ्चारबाहेक) पनि हो ।
कम्पनीका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले लगानी स्वीकृत हुने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘आजभन्दा ११ वर्षअघि परियोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले बल्ल लगानी स्वीकृति भएको छ । ढिलै भए पनि यसमा कम्पनीले खुसी व्यक्त गर्दछ,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि वार्ता कमिटी गठन गर्छाैँ । यही असारभित्र पिडिएको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’
जिडिपीमा वार्षिक ७० अर्ब योगदान
परियोजना बनेपछि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ योगदान पुग्ने देखिएको छ । परियोजनाका कारण सिर्जना हुने आर्थिक अवसर (होटेल, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन र बजारलगायत)का आधारमा जिडिपीमा सोबराबरको योगदान पुग्ने देखिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
पर्यटक न्यूनतम दुई दिन बस्ने, न्यूनतम १५ सयबराबरको रुममा लिने, न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँको खाना खाने, त्यसका आधारमा स्थानीय उत्पादन तथा सेवाको खपत बढ्नेलगायतका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । परियोजनाको निर्माण अवधि (चार वर्ष)मा दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सञ्चालन अवधिमा भने न्यूनतम ६ सय हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
परियोजनाको ‘पे ब्याक पिरियड’ सात वर्ष रहेको छ । यद्यपि, १० वर्षमा ऋण चुुक्ता गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । आयोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १५ प्रतिशत र लगानी प्रतिफल २० प्रतिशत हाराहारी हुनेछ ।
आधा क्षमतामा सञ्चालन हुँदा पनि परियोजनाले वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्नेछ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा सरकारलाई भ्याट मात्रै वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँसम्म प्राप्त हुनेछ ।
कस्तो हुनेछ आयोजना ?
८१.०१४ किलोमिटर लामो परियोजनामा चार सय १६ वटा टावर र सात सय ७६ बन्डुला (मान्छे बस्ने बक्स) हुनेछ । परियोजनामा ७६ मिटर अग्लोसम्मको टावर हुनेछ । एक बन्डुलामा १० जना यात्रु बस्न सक्नेछन् । केबुलकार परियोजनाले एक घण्टामा एक हजार यात्रुलाई बोर्डिङ गराउन (सेवा दिने) सक्नेछ । वर्षमा ३६ लाख यात्रु आवतजावत गर्न सक्नेछन् । परियोजना हिउँदमा नौ र बर्खामा १४ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ । परियोजनामा ६ वटा अनिवार्य ट्रान्जिट र नौवटा स्वैच्छिक स्टेसन हुनेछ । घोडेपानी, नार्चाङ, लेते, कोवाङ, जोमसोम र कागबेनीमा अनिवार्य ट्रान्जिट स्टेसन हुनेछन् । यसैगरी भुक, उल्लेरी, शिख, घारा, रुप्से, घासा, टुकुचे, मार्फा र खिगामा स्वैच्छिक स्टेसन हुनेछ ।
बोर्ड बैठकले अन्य के–के निर्णय गर्यो ?
बिहीबारकै बैठकले माथिल्लो सेती जलविद्युत् (२१६ मेगावाट)को २४ अर्ब ५१ करोड, बकान खोला जलविद्युत् (४४ मेगावाट)को सात अर्ब ९१ करोड र छिलुङ खोला जलविद्युत् (४३.२ मेगावाट)को सात अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजनाको पिडिए गर्न पनि छुट्टै वार्ता कमिटी गठन गरिएको छ । यसैगरी बोर्डमा प्रस्ताव आएको आइसिटी पार्कलाई स्विस च्यालेन्जको अवधारणाअनुरूप प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । जनकपुरमा प्रस्तावित खानेतेल परियोजनाको प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गर्ने र सोको आवश्यक मूल्यांकनका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । यसैगरी, नेपालमा रेलमार्गसम्बन्धी क्षेत्रमा सहकार्य गर्न कोरियन रेलबोर्ड कर्पाेरेसनसँग समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमै बनाइने
मुक्तिनाथ केबुलकार कम्पनीले कात्तिकभित्रै परियोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने लक्ष्य राखेको अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले बताए । ‘पिडिए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलतासँगै ब्याजदर पनि सस्तो छ । तसर्थ, हामीले स्वदेशी बैंकहरूबाट ऋण लिने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी दसैँ–तिहारताका परियोजनाको शिलान्यास गर्ने लक्ष्य छ । अन्य प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढ्नेछ ।’ निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा परियोजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
कम्पनीले यसअघि भारतको के एन्ड आर इन्जिनियरिङ कम्पनीले इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट र लगानी (इपिसिएफ) मोडेलमा यस आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने गरी समझदारी गरेको थियो । तर, उक्त समझदारीको म्याद सकिसकेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘नेपालकै बैंकहरूमा सस्तोमा कर्जा पाइन्छ । तसर्थ, स्वदेशी बैंकबाट कर्जा लिने योजना बनाएका छौँ ।’
यद्यपि, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अझै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । त्यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष सुवेदीको माग छ । कम्पनीले गत पुस ०८० मै लगानी बोर्डमा परियोजनको डिपिआर पेस गरेको थियो । त्यो पनि बोर्डबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले डिपिआर मूल्यांकनकै क्रममा रहेको बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । वन मन्त्रालयबाट त्यो स्वीकृत भएर आएपछि डिपिआर पनि स्वीकृत गरिहाल्छौँ,’ उनले बताए ।
परियोजनामा ८० प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत जुटाइँदै छ । बाँकी २० प्रतिशत भने स्वपुँजी हुनेछ । त्यसमा आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई ३५ प्रतिशत गरेर ४५ प्रतिशतको अनुपातमा आइपिओ निष्कासन गरिनेछ । बाँकी ५५ प्रतिशत सेयर भने संस्थागत हुनेछ, त्यसमा २७.५ प्रतिशत सेयर सिंगापुरको कम्पनीले लिँदै छ । २७.५ प्रतिशत संस्थापक सेयर मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिको हुनेछ ।
