वीरगंज | संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरसीमा पहिलो र दोस्रो चरणमा एकएक वर्ष गरी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ।
ऐन लागु भएको पहिलो एक वर्ष कम्तीमा दुई हजार पाँच सय नयाँ भर्ना रोकिने लोकसेवा आयोगका एक उच्च कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार विगतका १० वर्षलाई आधार मान्दा आयोगले हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि पाँच हजार तीन सयसम्म सिटका लागि आवेदन माग गरिएको देखिन्छ। तीमध्ये चार हजारको हाराहारीमा नयाँ युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदै आएका छन्।
लोकसेवाले अवकाश उमेरसीमा एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिने भन्दै ६÷६ महिना गरी चार चरणमा अवकाश उमेर सीमा थप्दै जान राज्य व्यवस्था समितिलाई सुझाव दिएको थियो।
एकैपटक दुई वर्ष थप्दा लोकसेवाको परीक्षा दिने उमेरसीमा नाघ्नै लागेको युवालाई मर्का पर्ने भन्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको थियो। तर ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश पाउनै लागेको माथिल्लो तहका कर्मचारी खासगरी मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवको दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले अवकाश उमेरसीमा दुई चरणमा एकएक वर्ष थपेर ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन्।
