जनकपुरधाम | मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले डिभिजन वन कार्यालयको नेतृत्व सङ्घका कर्मचारीले गर्नेगरी मधेश प्रदेशका बहुसँख्यक डिभिजनल वन अधिकृतहरूले डिभिजनल वन अधिकृतहरूको बुढानीलकण्ठ घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा मंगलबार सम्पन्न आयोजित सातौँ राष्ट्रिय वन अधिकृतहरू ( डिएफओ) को सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ४ मा सङ्घीय वन ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजल वन अधिकृत सम्झनुपर्दछ भनेकोले सो विषय हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा वन संरक्षणको कार्यमा कठिनाइ परेकाले उक्त कठिनाइ फुकाउन नेपाल सरकारलाई अनरोध गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर ५ मा विगतमा कर्मचारी समायोजन हुँदा विशिष्ट परिस्थितिमा संस्थागत रूपमै समायोजन भएका र सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगका सिफारिसमा नियुक्ति भएका वनसेवाका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

दुवै बुँदाका आधारमा मुख्यमन्त्री सिँहका प्रेस सल्लाहकार कर्णले डिएफओ सम्मेलनलाई प्रतिगामी भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले डिभिजन वन कार्यालयको नेतृत्व सङ्घका कर्मचारीले गर्नेगरी सङ्घमा फिर्ता हुने आशयसहित हस्ताक्षर अभियानको हिस्सा बनेका खबर सत्य हो भने त्योे कार्य निन्दनीय, दुर्भाग्यपूर्ण र आत्मघाती कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रेस सल्लाहकार कर्णले सो धारणा भने व्यक्तिगत भएको प्रस्ट्याएका छन् ।

प्रेस सल्लाहकार कर्णले वृत्तिविकासका वैकल्पिक सम्भावनाका विषयमा अन्तरप्रदेश सरुवा तथा अन्य व्यवस्था विचाराधीन नै रहेका बेला तात्तै खाऊ जली मरौँ भन्ने शैलीमा प्रदेश सरकारले अपनत्व नलिएको भाष्य सिर्जना हुनेगरी डिएफओहरूले घोषणापत्र र त्यसै आशयको अर्को निवेदनपत्रमा गरेको हस्ताक्षरलाई प्रदेशको स्वायत्तता र स्वशासनको मृत्युपत्रमा गरेको हस्ताक्षर भन्दै त्यसप्रति कुनै पनि दृष्टिले सहमत हुन नसकिने बताएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय आएपछि पूर्ण समय डिएफओ हुने अवसर पाएका सन्तोषकुमार झा, सुभाषचन्द्र दास, हेमन्तकुमार साह, मञ्जुर अहमद, शैलेन्द्र मिश्र र विनोद सिँह लगायतले हस्ताक्षर गरेका लेख्दै प्रेस सल्लाहकार कर्णले सो हस्ताक्षर अभियानमा नव डिएफओ राजीवकुमार झा सहभागी भएको र तुलनात्मक रूपमा इमानदार र निष्ठावान् छविका राजीव त्यस्तो दुष्कार्यको हिस्सा बन्नुमा सहकर्मीहरूले राजनीतिक आस्था वा पृष्ठभूमि स्मरण गराएर उचाल्नु रहेको मेरो अनुमान व्यक्त गरेकाछन् ।

अर्का वन कर्मचारी अञ्जना कायस्थले काठमाडौँ जान्छु भनी बकपत्र गर्नु आश्चर्यजनक नभएको उनले लेखेका छन् ।

अनुकूल हुँदा प्रदेशमा चर्ने र प्रतिकूल भएपछि राजधानी हुँदै अन्य प्रदेशमा खनजोत गर्न पुग्ने कर्मचारीतन्त्रको पुरानै रोग भन्दै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कर्णले सङ्घ सरकारले सत्ताशक्ति आफैँमा केन्द्रित राख्ने मानसिकतामा रहेको र त्यसकै परिणाम संवैधानिक प्रावधानविपिरीत शान्तिसुरक्षाको अधिकार अझ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएको औँल्याउँदै प्रदेशमा कर्मचारी बढुवा हुँदाका स्थितिमा पनि प्रदेशका कर्मचारी प्रमुख सचिव र सचिव नबनून भनेर नानाथरीका जालझेल गरिँदैआएको थपेका छन् ।

उनले प्रदेशका नवौँ तहका डिएफआहरू सशक्त र अधिकारसम्पन्न प्रादेशिक संरचना विरोधी हेजिमनीका शिकार र मतियार भएका भन्दै प्रदेशका कर्मचारी हुने र सधैँ कार्यालय प्रमुखका रूपमा लाभान्वित हुने डिएफओसाबको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित तथा कलुषित भावबाट निष्पादित हस्ताक्षर गर्ने कार्यलाई भत्र्सनायोग्य ठहर गरेका छन् ।

उनले डिएफओसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगरी सच्चयाउन आग्रह गर्नुपर्ने भन्दै घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ४ मा वन ऐन २०७६ को डिभिजनल वन अधिकृतको परिभाषामा नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख बुझिन्छ भन्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख बुझिन्छ र दफा ६७ (१)स मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतको सट्टा नेपाल सरकार भन्ने शब्द झिक्ने गरी वन ऐनको संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने लेखाउनुपर्ने सुझाए ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कर्णले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि डिएफओ प्रदेश सरकारबाट सङ्घ सरकारमा कहिल्यै नफर्कने पनि दाबी गरे ।