मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक सय ३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निकर्षसहित आइतबार विशेष अदालतमा ४ वटा मुद्दा दायर भएको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समयमा उक्त भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर थिए । अहिले उनी संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन ।

२१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० बिगोदावी कायम गरिएको मुद्दामा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिष्ट रामउदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जीतेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र अभियुक्त छन् ।

यस्तै, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौं) दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस्तै, काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगोदावी गरिएको यो मुद्दामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा निर्णय भएका वेला सामाजिक विकासमन्त्री रहेका नवलकिशोर साह सुडीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । यो प्रकरण्मा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपित कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

यो मुद्दामा पनि मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत दास र वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक साह, प्रयोगशाला निर्देशक मिश्र वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जीतेन्द्रकुमार साहलाई प्रतिवादी बनाईएको छ ।

त्यसैगरी माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) अमरेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत (अधिकृत छैटौं) अमरदीप महतो, ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, विभिन्न ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द) स्थापनाको लागि भएको खरिद सम्झौता गर्दा ५ करोड एक लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले यस मुद्दामा पनि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक मिश्र, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, अधिकृत छैटौं (लेखा अधिकृत) अमरदीप महतोविरुद्ध त्यति नै रकम बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव तथा काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको सेभेन हिल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालक अनिल शाहलाई पनि ५ करोड एक लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ बिगो दावीसहित प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारले अर्को एक मुद्दामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ मागदावी गरेको छ । विभिन्न ६४ वटा स्थानीय तहमा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यका सामान खरिद गरिए पनि सामानहरू स्पेसिफिकेशन अनुसार नै रहेको प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अख्तियारले पहिलोपटक ७२ र दोस्रोपटक ६४ गरी १३६ वटा पालिकामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद ठेक्कामा लाभ–लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजनाबिना खरिद कार्य अघि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । यस्तै, स्पष्ट कारण र औचित्यविना एउटै कार्यक्रमलाई दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको र शर्तविपरीत सामाग्री स्टलेसन नगरी गम्भीर अनियमितता गरेको अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग हुनुपर्ने रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिएको अवस्थामा प्रयोग गरिएको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेशमा ती रसायनहरू चलाएको पाइएको छ ।

यसैगरी, विभिन्न कम्पनीहरूबाट स्वतन्त्र दररेट पेश नगराई मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पुष्टि भएको छ । साथै, दैनिक १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने ठाउँमा आवश्यकता विपरीत बढी क्षमताका र अत्यधिक उपकरण खरिद गरिएको, उपकरण खरिद अघि आवश्यकता मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी खरिद अघि बढाइएको, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा गलत पीडीआई रिपोर्ट तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालामा यो खरिद प्रक्रिया भएको हो । उनको पालामा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाले मधेश प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लाका १३६ पालिकामा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अरोप पत्र यस्तो छ ।