काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले दर्ता नगरेका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएसँगै यसको सम्भावित असरबारे चासो बढ्दो छ । यसै सन्दर्भमा राइड हेलिङ सेवा प्रदायक पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यातले फेसबुकजस्ता प्लेटफर्म प्रतिबन्ध भए ३०-४० हजार नेपाली बेरोजगार हुनसक्ने बताएका छन् ।
टिकटकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै बस्न्यातले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागे हजारौंको आय स्रोत बन्द हुने उल्लेख गरे । उनका अनुसार हाल नेपालमा हजारौं साना व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।
“नेपालमा लगभग ३० देखि ४० हजार मान्छेले फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्रामको स्टोरजस्ता माध्यमबाट आफ्नो सेवा र सामान बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरू (सरकार) लाई प्रस्टै थाहा छ । र लगभग चार लाख मान्छेले सोसल मिडियाबाट आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्नुभएको छ । किनभने उहाँहरूसँग मिडियामा गएर प्रमोट गर्ने क्षमता छैन,” उनले भने ।
उनले अगाडि भने, “यो बन्द गरेको खण्डमा त्यो चार लाख जनाको इनकम घट्ने वाला छ भने ३०-४० हजार जना मान्छे त बेरोजगारै हुनुहुने वाला छन् । तर उहाँहरू (सरकार) लाई किन मतलब ? किनभने उहाँहरूलाई कानमा विरोध भएको हो, सुन्न सक्नुहुन्न, एसिडिटी भएर आउँछ ।”
पछिल्लो आठ महिनामा मात्र सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटरमार्फत लगभग दुई अर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्रिएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई उनले आलोचना सुन्न नसक्ने प्रवृत्तिको उपज रूपमा संकेत गरे । “उहाँहरूलाई कसैले ‘मुर्दावाद’ भन्यो भने त्यो भिडिओ अहिले नै हटाउनुपर्छ । त्यो हटाउनका लागि मात्र भएपनि सोसल मिडियालाई बन्द गराउने, अंकुश लगाउने गरिएको जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ,” बस्न्यातले भने ।
सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि दिएको अन्तिम म्याद गएको ७ वैशाखमै समाप्त भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब केही दिन पर्खिने र दर्ता हुन नआएमा नेपालमा त्यस किसिमका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाउने बताएका छन् ।
दिइएको अन्तिम मौकाभित्र पनि दर्ता हुन नआए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । “उनीहरूले हामीलाई अटेर गररहेको देखियो, आजै रोक लगाउने दिशातर्फ भन्दा पनि अन्तिम मौका स्वरूप केही दिन अझै पर्खिछौँ,” हालै टेकपानासँग मन्त्री गुरुङले भने, “त्यसपछि पनि अटेर गरिरहे हामीले आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।”
सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त म्याद आइतबार सकिए पनि मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक सूचीकरणमा आएका छैनन् ।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ ।
साथै सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर ठुला बहुराष्ट्रिय प्लेटफर्महरू नेपाल सरकारका शर्त स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यस्ता सन्दर्भमा आगामी दिनमा डिजिटल कारोबारमा आश्रित ठुलो समुदाय प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसैबिच सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथबाट उल्टै नेपाललाई मासिक करोडौँको घाटा लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
