काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तीनवटा राजनीतिक दल खारेज गर्ने भएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका तीन राजनीतिक दल खारेजी प्रक्रियामा जाने भएका हुन् ।

यसरी खारेज प्रक्रियामा जानेमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) हुन् । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तीन वटै दलले पछिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

ती दलले आयोगले तोकेको जरिबानासमेत बुझाएनन् । आयोगले तीन वटै दललाई लगातार तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकाले गत वर्ष ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तिरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५४ ले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ५४ (३) मा जरिबाना नबुझाएमा वा छ महिनाभित्र आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम काम नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।

दफा ५४ (४) बमोजिम आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने छ ।

आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सोबाहेक अन्य पाँच राजनीतिक दलले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । दुई पटक जरिबाना तोकिएकोमा पाँच वटै दलले जरिबानासमेत बुझाएनन् ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र जरिबानासमेत नबुझाउने गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, साझा पार्टी नेपाल
र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) पार्टी छन् ।

निर्वाचन आयोगले २०७७ असारमा समेत ३९ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। दर्ता खारेज हुनेमा वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका अधिकांश राजनीतिक दल थिए ।

स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ बमोजिम राजनीतिक दलले २०८०/८१ को लेखा परीक्षण पुसभित्र गराएर सोसम्बन्धी प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने हो । तर, हालसम्म ८८ दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । जसमध्ये केही राजनीतिक दलले समयसीमापछि मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । आयोगमा आव २०८०/८१ मा ११५ दल दर्ता रहेकोमा २७ दलले विवरण बुझाएनन् ।