काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको एक प्रमुख आयोजना हो हुलाकी राजमार्ग । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यो आयोजना सुरु गरिएको थियो ।

आयोजना सुरु भएको ८ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि १६ वर्षसम्म पनि बनिसकेको छैन ।

२०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आर्थिक तथा भौतिक अवस्थाका कारण सफल हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग अस्तव्यस्त बनेको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले हुलाकी राजमार्गको ढिलासुस्तीबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले यो आयोजनाको अवस्था अध्ययनका लागि छुट्टै कार्यदल माग गरेका थिए ।

आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि यादव बैठकमै कड्किएका थिए । उनले आगामी बैठक यही १२ गते बोलाउन माग गरे पनि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपयुक्त समयमा बोलाउने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सांसद यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको निष्क्रियताका कारण यो राजमार्ग अस्तव्यस्त बनेको बताए । ‘सरकारले आर्थिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको, आयोजना प्रमुखको निष्क्रियता, ठेकदार कम्पनीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र मन्त्रालयको निष्क्रियताका कारण यो आयोजना अस्तव्यस्त बनेको छ,’ यादवले भने, ‘धेरै वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म बाटो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । जति पनि निर्माणको काम भएको छ, त्यसमा एकरूपता हुनसकेको छैन । लापर्बाहीपूर्वक काम भएको देखिन्छ । मापदण्डअनुसार पिच भएको देखिँदैन । फुटपाथ कति राख्नुपर्ने हो, त्यो पनि छोडिएको छैन ।’

सुरुवातामा यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड थियो । समयमै निर्माण हुन नसक्दा यसको अनुमानित लागत बढाएर १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।
यादवका अनुसार लामो समयदेखि कमला नदीको पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण पूरा नहुँदै उक्त पुलको पिलर तीन वर्षअघि भसिए पनि निमार्णको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अस्तव्यस्त रूपमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिएका कारण आम जनतामा सरकारप्रति निराशा छाएको उनको भनाइ छ ।

‘ठेकदार कम्पनीले जति सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । आयोजनाले पनि सम्झौता अनुसार काम गराउन सकेको छैन,’ यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘पटकपटक म्याद थप गर्ने, पटकपटक बजेट बढाउने गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा भार परेको छ । जनतामा निराशा बढेको छ । त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समितिमा मैले कुरा उठाएको हुँ । यस सम्बन्धमा मंगलबार छलफल हुन्छ ।’

निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि पटकपटक म्याद थपिएको छ । पछिल्लो पटक यो आयोजना सम्पन्न हुने म्याद २०८३/०८४ सम्मका लागि थप गरिएको छ ।

सुरुवातामा यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड थियो । समयमै निर्माण हुन नसक्दा यसको अनुमानित लागत बढाएर १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

कति बन्यो सडक र पुल ?

यो आयोजना अन्तर्गत पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने कुल १ हजार ८५७ किलोमिटर सडक र २५० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हो । यसमध्ये हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६९.५२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६.९० प्रतिशत छ ।

यस आयोजनामा हालसम्म १ हजार ३३३.५ किलोमिटर कालोपत्र सडक र १४२ वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३७.५ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । यसमध्ये ४२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सोही अवधिमा ४ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एउटा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।

६ महिनाको अवधिमा मोरङको रतुवा–केशलिया सडकमा ७ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । जमदह–गोलबजार–लग्दी–गदयानी सडक १ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । भेल्ही–त्रिभुवननगर सडक १ किलोमिटर, राजपुर–दत्तपुर सडक २ किलोमिटर कालोपत्र निर्माण गरिएको छ ।

यसैगरी खरेन्द्रपुर–भिल्मी सडक १० किलोमिटर, कठहवा–त्रिवेणी सडक २ किलोमिटर, नेपालगञ्ज–मौना पोखर–गुलरिया सडक १०.५ किलोमिटर नेपालगञ्ज–मैनापुर सडक ३ किलोमिटर (४ लेन) र डोकेबजार–बेलौरी–बल्डाडी–दैजी सडकमा ४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ ।

बजेट अभावका कारण निर्माणमा समस्या

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लाको सिमानाको जङ्गल क्षेत्र, बाँके र दाङ जिल्लाको सिमानाको जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड र पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

भारतीय सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका विभिन्न १० वटा सडकको छुट भएका विभिन्न खण्डको निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ ।

पर्याप्त बजेट भएदेखि छिटो काम अगाडि बढाउन सकिने नेपालीले बताए । उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वनसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि थियो । चालु आर्थिक वर्ष उक्त समस्या समाधान भएको छ तर अन्य सडक खण्डमा भएका मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति, वन, खानेपानी लगायतका समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा तीव्र गतिमा काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजना निर्देशनालय प्रमुख कुवेर नेपाली बताउँछन् । उनका अनुसार यो आयोजनामा मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिमा समस्या छँदैछ । त्यसमाथि सरकारले वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

‘यो वर्ष नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुराना ठेक्का सकाउने काम भएको छ । करिब ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । बजेट अभावको समस्या चरम छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको दायित्व २ अर्बभन्दा बढी भएकाले नयाँ काम गराउन सकिएन । काम गरेको भुक्तानी त भइरहेको छ,’ उनले भने ।

पर्याप्त बजेट भएदेखि छिटो काम अगाडि बढाउन सकिने नेपालीले बताए । उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वनसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि थियो । चालु आर्थिक वर्ष उक्त समस्या समाधान भएको छ तर अन्य सडक खण्डमा भएका मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति, वन, खानेपानी लगायतका समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

पछिल्लोपटक थप गरिएको अवधिमा पनि बजेट अभावकै कारण निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने नेपालीको भनाइ छ ।