वीरगञ्ज | सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जका मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध दायर गरिएको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक सिमाङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसै क्रममा, सडक डिभिजन हेटौँडाले नापी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरी सिमाङ्कन कार्य गर्न अनुरोध गरेको छ।

डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डक चोक–पावर हाउस–घण्टाघर–बिर्ता–रजत जयन्ती चोक–मितेरी पुलसम्मको सडकमा २५-२५ मिटरको सीमा क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

“सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सिमाङ्कन गर्न लागेका छौँ,” प्रमुख अधिकारीले भने, “पूर्णपाठ आएपछि मात्रै सडक विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ।”

डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सिमाङ्कन कार्य पूरा गर्न करिब तीन महिना नलाग्ने अनुमान गरेका छन्। “हामीले नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसक्यौँ। अब उहाँहरूले कति समय लगाएर यकिन विवरण सङ्कलन गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले बताए।

तर, सडक विस्तारको विपक्षमा स्थानियहरू आन्दोलनरत छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले यसविरुद्ध ‘वीरगञ्ज बचाऊ सङ्घर्ष समिति’ गठन गरी विरोध जारी राखेका छन्। उनले वीरगञ्जको ऐतिहासिक मेडरोड क्षेत्र हटाएर स्थानीयलाई विस्थापित गर्न नहुने बताउँदै सडक विस्तारको पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। यससँगै, वीरगञ्जको सडक विस्तार विषयले फेरि नयाँ बहस निम्त्याएको छ।