काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले विहीबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले मापदण्डका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान पाउनेछन् । त्यसरी अनुदान पाउने दलहरूले अरूबाट आर्थिक सहायता एवं चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझावको आह्वान गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विद्यमान ऐनको दफा ३८ मा रहेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित दफा ३८(क)मा ‘राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । जस अनुसार, आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा सरकारले निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यसरी रकम उपलब्ध गराउन संघीय विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । निर्वाचन आयोगले अनुदानको रकम परिचालनका लागि सरकारले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था राखेको छ । अनि खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।

चन्दा उठाउन नपाइने

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राज्यकोषबाटै दलहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध हुने भएपछि उनीहरूले अन्यत्रबाट आर्थिक सहायता एवं चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था हुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले नै दलहरूलाई प्राप्त मत र मापदण्डका आधारमा अनुदान दिएपछि उनीहरूले कुनैपनि शिर्षकमा अन्यत्रबाट रकम लिन पाउने छैनन् ।’

दलहरूले निर्वाचनका क्रममा उद्योगी एवं व्यवसायीहरूबाट आर्थिक सहायता एवं चन्दा लिने अभ्यास छ । पछि निर्वाचित सरकारले आफूलाई चन्दा दिने व्यवसायीहरूको अनुकूलका निर्णयहरू गर्ने र त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेको भनी अहिलेको प्रचलित व्यवस्थाको आलोचना हुने गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ दलका उम्मेद्वारले निर्वाचनका दौरान प्रचारप्रसारमा भारी रकम खर्च गर्ने र त्यसको असुलउपरका लागि सत्तामा जाने एवं भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भनी अहिलेको व्यवस्था परिमार्जनको बहस शुरु भएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट नै दलहरूलाई अनुदान दिने कानुनको मस्यौदा बनाई त्यसमाथि सुझाव आह्वान गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको संलग्नतामा यो मस्यौदा तयार गरिएको हो । गृह, अर्थ, कानुन, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सचिवस्तरीय प्रतिनिधिबाट बनेको मस्यौदामाथि आयोगले सुझाव संकलनको सूचना निकालेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूलाई विधेयकमाथि सुझाव पठाउन पत्राचार गरिएको बताए । उनका अनुसार, दलहरूबाट संकलन भएको सुझावका आधारमा अहिलेको मस्यौदा परिमार्जन हुनेछ र मस्यौदालाई नेपाल सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।

प्रतिमत २ रुपैयाँ

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन मार्फत यो विषय सम्बोधन गरेको थियो ।

उसले राजनीतिक दलहरूबाट चलिरहेको आर्थिक सहायता र चन्दा असुलीलाई नियन्त्रण गर्न ‘राजनीतिक दलको वित्तिय स्रोत र निर्वाचन खर्चमा सुधार’ शिर्षकमा प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो ।

खनाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिमत २ सय रूपैयाँ तोकेर दलहरूलाई अनुदान नै दिने व्यवस्था अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू लगानी उठाउने चिन्ताले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र त्यसले लोकतन्त्र नै ‘पैसावालहरूको’ बन्न पुगेको भन्दै आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया हालको संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन नगरी ऐन संशोधन मार्फत नै दलहरूको खर्च प्रणाली परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘विश्वका कैयौं मुलुकहरूमा ऐनमार्फत नै दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाउने र अन्यत्रबाट चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था छ’ थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालमा पनि कानुन संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अवधारणा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेका हौं ।’

राजनीतिक दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाउने कानुनी व्यवस्था भएमा अनुदानको मापदण्ड, भुक्तानी प्रक्रिया र खर्चका सीमाका बारेमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा संघीय तहका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तह स्तरीय दलहरूलाई सम्बन्धित तहबाट अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

विधेयकको मस्यौदामा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने रकम निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि मात्रै खर्च गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसरी भुक्तान हुने आर्थिक अनुदानको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी खटाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।

सम्भवतः तोकिएको शिर्षक बाहेकमा हुने खर्चको भुक्तानी तिनै कर्मचारीहरूले नियन्त्रण गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले त्यसरी गएको अनुदान रकमको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राज्यकोषमा साढे ३ अर्ब भार

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनमा अघिल्लो संघीय संसदको निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरूलाई वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव छ ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा एक करोड ८२ लाख मतदाता थिए । यदि सबै मतदाताले मत दिएमा २ सय रूपैयाँका दरले हरेक वर्ष ३ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ राजनीतिक दलहरूको अनुदानका लागि छुट्याउनुपर्छ । पाँच वर्षमा १८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ दलहरूको अनुदानका लागि खर्च हुनेछ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा दलहरूले अपारदर्शी र अवाञ्छित सम्झौता गरेर उठाउने चन्दाले अर्थतन्त्रमा थप लागत सिर्जना गरेको र त्यसले आम नागरिकमा आर्थिक भार परेको निष्कर्ष छ ।

त्यसो गर्नुभन्दा राज्यकोषबाट दिने अनुदानको आर्थिक भार कम हुने भन्दै आयोगले चुनावी खर्च सुधारका लागि चार पक्षमाथि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

चन्दाको नियमन, खर्चको सीमा, राज्यकोषबाट अनुदान अनि पारदर्शिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उसले प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘जुनसुकै राजकीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति चुनाव प्रचारमा खर्च गर्न नपाउने र चुनाव प्रचारका लागि व्यक्तिगत रूपमा चन्दा उठाउन निषेध गर्ने ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित निर्वाचन स्मारिकामा यसबारे एउटा लेख प्रकाशित गरेका थिए । खर्चिलो निर्वाचनले सही प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अनि भ्रष्टाचारले बढावा पाएको भन्दै उनले निर्वाचन लड्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित र भ्रष्ट बनाएको औल्याएका थिए ।

‘सरकारले नै दल र निर्वाचनको लागि खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ’ उनले आफ्नो लेखमा भनेका थिए, ‘यसबाट दलहरूलाई आफ्ना न्यूनतम कार्यक्रम र निर्वाचन सञ्चालनमा चाहिने स्रोतको सुनिश्चितता हुन्छ । अनि दलहरूलाई स्वेच्छाचारी हिसाबले चन्दा माग्नबाट रोक्न सकिन्छ ।’