जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सभा सञ्चालन ऐनका कारण प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा सभा हुन नसकेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सो ऐन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । पालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूको कमजोरीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाई छ ।

गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सिंहले ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका कारण धेरै पालिकाहरूमा सभा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ, जसले बजेट निर्माण र विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा असर पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै एसइईमा केन्द्राध्यक्ष गोलाप्रथाद्वारा चयन गरिने विषयमा उठेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिदै परीक्षापछि कुनै न कुनै आधारमा शिक्षा सुधार गर्न प्रदेश सकार अग्रसर हुने बताए । विगतमा देखिएका बेथितिलाई सुधार्न गोलाप्रथाको कुरा ल्याइएका थियौं । तर केही शिक्षक संगठनहरुले नमानेका कारण प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालन सकेन । आगामी दिनमा शिक्षा सुधारका लागि कदम चाल्ने उनको तर्क छ ।

यसैगरी उनले कृषि विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले विद्यालयलाई एजजिओ स्वरुप सञ्चाल गरेको आरोप लगाउँदै त्यहाँका भिसी र रजिष्ट्रारलाई बर्खास्त गर्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार स्थायी कर्मचारीबाट गरिने काम डोर हाजिरीमा खटिएका कर्मचारीले गर्न थालेका थिए । विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउन पनि ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसकारण विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न खोजिएको थियो ।

प्रदेशको अस्पतालमा देखिएका बेथितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन १२२ वटा अस्पताल अनुगमन गर्दा ७५ अस्पताल बन्द भएको जाकारी दिदै मुख्यमन्त्री सिंहले राम्रो काममा पनि विरोध नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

विगतमा प्रदेशका अस्पतालहरुले विरामीहरुसँग गरेको खेलवाडलाई विशेष ध्यान दिँदै अस्पताल अनुमगन थालेको भन्दै उनले सात वर्षमा विगतको सरकारले नगरेका काम वर्तमान सरकारले गरेको दाबी गरे । विगतमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर, उनीहरुले नगरेका काम आफु गरेर देखाएका दाबी गरे ।

सभा सञ्चालन ऐन उपर छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले ऐनको विरुद्धमा बोलेका थिए । जस अनुसार गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।