वीरगञ्ज । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) स्मार्ट कार्ड बनाएर वितरण थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेका नागरिकले विभिन्न बहानामा ढिलाइ सहनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।

स्मार्ट कार्ड लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा वितरण हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। कहिले प्रिन्टर बिग्रिएको, कहिले कार्ड अभाव, कहिले मसीको अभाव, त कहिले भार क्षमताका कारण वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने जस्ता समस्याले सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। हालसम्म करिब २० लाख उत्तीर्ण सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्।

सरकारले प्रदेशस्तरबाट स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने नीति दुई वर्षअघि ल्याएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रिन्टर मेशिन खरिद तथा वितरणको काम अघि बढाउन सकेको छैन। कर्मचारी अभाव र बजेटको सीमितताका कारण प्रदेशस्तरमा यो कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको हो। संघीय सरकारले पनि स्मार्ट कार्ड व्यवस्थापनमा खासै चासो नदेखाएको सेवाग्राहीको आरोप छ।

हाल लिखित परीक्षा, ट्रायल परीक्षा पास गरेर राजस्व तिरेका नागरिकहरू लाइसेन्सका लागि भौतारिन बाध्य छन्। नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र अपलोड गर्न सकिने भए पनि सबै सेवाग्राहीले एप प्रयोग नगर्ने हुँदा धेरैले यातायात कार्यालयले दिएको भर्पाइ पुर्जीमै भर पर्नु परेको छ।

विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि भने तीन दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। राहदानी, भिसा र टिकट देखाएर आवेदन दिने विदेशी यात्रुहरूले छिट्टै लाइसेन्स प्राप्त गरे पनि अन्य सेवाग्राही भने तीन वर्षदेखि लाइसेन्स कुर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन्।

वीरगञ्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय बाट अढाई वर्षदेखि कुनै पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएको छैन। सेवाग्राहीको चाप उच्च भए पनि कार्यालयले वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा धेरैले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि स्थिति जस्ताको तस्तै रहेको गुनासो सेवाग्राहीको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न वीरगंज, जनकपुरधाम, र लहान गरी तीन स्थानबाट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको थियो। चापलाई कम गर्न प्रदेशका आठवटै जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई थप सहज बनाउन प्रयास गरिएको छ।

तर, उत्तीर्ण भइसकेका सेवाग्राही वर्षौंसम्म लाइसेन्स नपाउँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्थापनलाई सुधार नगरे सेवाग्राहीको समस्याले अझै लामो समय निरन्तरता पाउने देखिन्छ।