वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने भन्दै १३२ जना प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । सरकारका अनुसार, शिक्षक अभावका कारण कक्षा ९ र १० को पठनपाठन प्रभावित भई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर आउन थालेपछि स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्न थालिएको हो ।

बिहीबार दरखास्त खुला गरेसँगै, सरकार नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी र सत्ता साझेदार दलहरूले यसलाई उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेका छन् । तर, चैत ७ गतेदेखि सुरु हुन लागेको एसइई परीक्षाको एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा हतारमा गरिने शिक्षक नियुक्ति कति प्रभावकारी हुनेछ भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न बौद्धिक वर्गले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको प्रचारमुखी रणनीति मात्र भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने भएकोले निरन्तर नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । परीक्षाको एक महिना अगाडि शिक्षक नियुक्ति गर्दा गुणात्मक उपलब्धि हुँदैन ।

मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विद्यालय शिक्षालाई सुदृढ बनाउन स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा ल्याइएको बताइरहे पनि एसइई परीक्षा आउन एक महिना बाँकी छँदा स्वयंसेवक शिक्षकहरूले वास्तविक रूपमा विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल सुधार्न योगदान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अर्को तर्फ १३६ वटा स्थानीय तह रहेको मधेस प्रदेशमा एक स्थानीय तहमा मात्र पनि न्यूनतम शिक्षक पुग्दैनन् । एकै स्थानीय तहभित्र धेरै विद्यालय रहेका कारण १३२ जना स्वयंसेवक शिक्षकले शिक्षाको गुणस्तरमा कति सुधार ल्याउन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि यहाँ खडा हुन्छ ।

साथै, दरखास्त आह्वान, छनोट प्रक्रिया, नियुक्तिलगायतका प्रक्रियामा कति समय लाग्ने नै निश्चित नभएकोले शिक्षकहरू विद्यालयमा पुग्दा एसइई परीक्षासम्म उनिहरूले समग्र शिक्षाको स्तर कति सुधार गर्न सक्छन् भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ ।

सामुदायिक सेवा केन्द्र श्रीपुर-मुर्लीका अध्यक्ष राम कुमार सर्राफका अनुसार, शिक्षा सुधार कुनै एक महिनाको प्रयासबाट सम्भव छैन । उनले भने, “यदि शिक्षक अभावकै कारण विद्यार्थीहरूको नतिजा कमजोर आएको हो भने, यो समस्या वर्षभरि किन सम्बोधन गरिएन? सरकारले अन्तिम समयमा मात्र यस्तो निर्णय गर्नु सरकारको असफलताको पराकाष्ठा हो ।” सरकारले शिक्षाको वास्तविक सुधारमा ध्यान दिनुको सट्टा, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले शिक्षक नियुक्त गर्न थालेको सर्राफको आरोप छ ।

स्थानीय शिक्षक सङ्घका एक पदाधिकारीले समेत शिक्षक भर्नाको निर्णयलाई देखावटी कदम भन्दै आलोचना गरे । “अन्तिम समयमा शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यार्थीहरूलाई फाइदा दिनुको सट्टा उनीहरूलाई थप अन्योलमा पार्नेछ,” उनले भने ।

स्थानीय अभिभावक हिरा ठाकुरले विद्यार्थीहरूको भविष्य सुधार्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । “एक महिनाको प्रचारबाजीले केही हुँदैन । सरकार शिक्षा क्षेत्रलाई चुनावी प्रचारको हतियार बनाउन बन्द गरोस्,” उनले भने, “यदि सरकारलाई शिक्षाको स्तर उठाउने वास्तविक चाहना हुन्थ्यो भने, यो प्रक्रिया वर्षभरि निरन्तर रूपमा अघि बढाइन्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा आएर शिक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णयले सरकारको उद्देश्य केवल नाम कमाउनु मात्रै हो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।”

शिक्षा सुधार कुनै अल्पकालीन प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । सरकार यदि साँच्चै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न चाहन्छ भने, शिक्षकहरूको पर्याप्त व्यवस्था, विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, र नवीनतम शिक्षण विधिहरूको प्रवर्द्धन जस्ता योजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा लागु गर्नुपर्छ । केही सातामै विद्यार्थीहरूको नतिजामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले शिक्षक नियुक्त गर्नु केवल राजनीतिक प्रचारको रणनीति मात्र हो ।