वीरगञ्ज । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमन गर्न तयार गरिएको विधेयकको विरुद्धमा देशभर चौतर्फी विरोध बढिरहेको छ। यसै बीच, जनकपुरमा युवाहरूले विशाल प्रदर्शन गरेका छन्।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आइतबार साँझ रामानन्द चोकमा युवाहरूले मसाल जुलुस निकाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। जुलुसमा सहभागीहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन अखिल क्रान्तिकारी राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, रारा बहुमुखी क्याम्पस र धनुषा जिल्ला समितिको संयुक्त आयोजनामा गरिएको हो।

जुलुसमा सहभागीहरूले विधेयकका हरेक बुँदामा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था भएको भन्दै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध नाराबाजी गर्दै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले यो विधेयकलाई सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूको स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने र सरकारको विरोधीलाई दमन गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्। साथै, यसलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारविरोधी पनि बताइयो। विरोधी समूहहरूले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौंमा पनि विधेयकको विरोधमा आइतबार दिउँसो अनलाइन टीभी पत्रकार सङ्घले प्रदर्शन गरेको थियो।

यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा सामग्रीको निगरानी र नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अधिक शक्ति दिने प्रावधान राखेको छ। विरोधकहरूको भनाइ अनुसार, यसले नागरिकहरूको विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता र प्रेसको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ।

समाजका विभिन्न वर्गबाट विधेयकको आलोचना भइरहँदा सरकारको तर्फबाट भने यसमा कडा कदम चाल्नका लागि यसको आवश्यकता रहेको बताइएको छ। सरकारको अडान छ कि यसले अनलाइन दुरुपयोग र गलत सूचनाको प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।

विपक्ष र विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले भने विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि आँच पुर्याउने बताइरहेका छन्। विधेयकको विरोधमा युवाहरूको प्रदर्शन अझ बढ्न सक्ने संकेत गर्दै विरोधका स्वरहरू तीव्र भएको देखिन्छ।

यस विवादमा सरकार र विपक्षी दल बीच संवाद र समझदारीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। युवाहरूको प्रदर्शन र विरोधले सरकारलाई पुन: विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ कि यस प्रकारको विधेयकले कस्तो प्रभाव पार्नेछ। सामाजिक सञ्जाल विधेयकको भविष्य अहिले अनिश्चित रहेको र यसको बारेमा अझ विस्तृत बहस हुने सम्भावना छ।