वीरगंज | अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसंगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नयाँ ढंगले सम्बन्ध बनाउने क्रममा विभिन्न निर्णय गरेपछि नेपालमा पनि सोको असर पर्ने भएको छ ।

अमेरिकी जनताको सहयोगमा विभिन्न अनुदान तथा विभिन्न निकायमार्फत नेपालमा अर्बौ रुपैयाँको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थामार्फत गैरसरकारी संस्थाले करोडौँ रुपैयाँको बजेट कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । तर अब नेपालमा राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्णय गरेसंगै अमेरिकी सहयोगका यूएसएडको सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न यूएसएडले पत्राचार गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहायता एजेन्सी यूएसएडले नेपालका सबै साझेदार संघसंस्था तथा कम्पनीहरुलाई हाल चलिरहेका कार्यक्रमहरु रोक्न पत्राचार गरेको जनाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेलगत्तै नेपाललाई पनि यसको बारेमा यूएसएडमार्फत सबै कार्यक्रम रोक्न पत्राचार गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारअन्तर्गतका परियोजनासँग मिलेर काम गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई आइतबार नै यसबारे जानकारी गराइएको छ । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्केलगत्तै वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय भएको र ९० दिनको समीक्षापछि निक्र्योल गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

अमेरिकी सहयता नियोगसँग जोडिएका कार्यान्वयन साझेदारहरुलाई अनुदान, ऋण र अन्य सहयोगका सबै कार्यक्रम रोक्न पत्राचार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा करिब ४०० वटा गैरसरकारी संघसंस्था र कम्पनीसँग यूएसएड र त्यसअन्तर्गतका एसिया फाउन्डेशन, एचकेआई इन्टरनेशनललगायतका संस्था र कम्पनीहरुले साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् ।

ती सबै संस्थालाई पनि तत्कालका लागि सबै कार्यक्रम रोक्न इमेल आएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हामीलाई पनि एउटा इमेल आएको छ । ३ महिनासम्म उनीहरुको सहयोगमा चलेका परियोजनामा स्टाफको तलबबाहेक अरु सबै गतिविधि रोक्न भनिएको छ ।

यसबीचमा कार्यक्रम तथा बैठक र तालिमहरुका लागि ट्राभल तथा होटल बुकिङहरु जे जे गरिएको छ, त्यो पनि रोकिएको छ । उनीहरुले ३ महिनासम्म यसको रिभ्युपछि अब के गर्ने भन्ने जानकारी आउँछ भनेका छन् ।’ यूएसएड र अमेरिकी सरकारको फन्डमार्फत भइरहेका कार्यक्रमहरु कुनै पनि अहिले नचलाउने भन्ने अमेरिकी निर्णय सरकारलाई समेत जानकारी गराइएको स्रोतले जनाएको छ ।

अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल सहायता पाउने मुलुकमा १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यूएसएड अन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रम जनकपुरधामसंगै मधेश प्रदेशमा पनि सरकारी निकायदेखि विभिन्न गैरसरकारीलाई पनि बजेट कार्यक्रम दिएको छ । अमेरिकी जनताको सहयोगमा आउने गरेका विभिन्न रकम तथा अनुदान अर्थ मन्त्रालयबाट आउन थालेपछि व्यापक रुपमा अनियमितता हुने गरेको कतिपयको भनाइ छ । यसको लेखाजोखा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा गैससबीचको समन्वयमा भए पनि यसको आन्तरिक कुराहरु लिखित रुपमै सीमित हुने भएकाले व्यापक अनियमितताका आशंकाहरु पनि यससंगै उब्जिएको एक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले बताए ।