वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा बनेका विभिन्न कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । मधेश प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म ६४ वटा कानुनहरु निर्माण भए पनि प्रायः कानुनहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवालहरुसंग सहकार्य समन्वय र सहजीकरण नगर्दा फितलो भएको जनाइएको छ ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले मधेश प्रदेशसभाबाट निर्माणको भएका कानुनहरु कार्यान्वयन गराउने निकायले कानुनको किताब नै उपलब्ध गराउन नसक्दा कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताए । प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता, कानुन परामर्शदाता, र अदालत तथा कानुनका किताबहरुसमेत यत्रतत्र नपाउँदा निर्माण गरिएका कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा अन्योलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुले यस अवस्थाको मुख्य कारण छलफल र अन्तरक्रियाको अभाव रहेको पनि सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले कानुन निर्माण भए पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको स्वीकारे । उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

मन्त्री लेखीले कानूनहरु बनाइएपछि तिनको विस्तृत कार्यान्वयन योजना र जनसम्पर्क अभावमा धेरै कानुनहरु कागजमा मात्र सिमित भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य संजय यादवले कानुन निर्माणकै क्रममा केही त्रुटिहरु भएको स्वीकार गर्दै संघीयतालाई समर्थन गर्नेहरुले मात्र प्रदेशका कानुनहरुलाई पालना गर्ने र अन्यले अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले कानून कार्यान्वयनका प्रमुख निकायहरुले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरुको स्पष्ट सोच र इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन नसकेको र संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताए । उनले मधेश आन्दोलनको परिणामस्वरूप संघीयता आएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाए । उनले संघीय सरकारले नियतवश प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगरेको र यसले प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर बनाएको बताए ।

प्रदेशका सरोकारवालाहरुले संघीयताका मर्म र उद्देश्य अनुरुप मधेश प्रदेशका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका साथै प्रदेशस्तरीय संस्थाहरुबीच राम्रो तालमेल, निरन्तर अन्तरक्रिया र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माणले मात्र कानुनहरुको सफल कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।