वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरिन्। मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाट सच्याउने अधिकार रहेको बताइन्।

बुधबार मन्त्री तिवारीद्वारा पेस गरिएको विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव राखिएको थियो।

तर, बिहीबार छलफल अघि नबढ्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूले तीव्र विरोध जनाएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। विरोधका कारण सरकारले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि स्थगित गरेको छ।

यो विधेयकले मधेश प्रदेशभित्र भाषाको प्रयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसलाई तातेको छ। विरोध र विवादलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पुनःसमिक्षा गर्ने संकेत गरेको छ।

प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू, नागरिक समाज, तथा भाषाविद्हरूले विधेयकको विरोध गर्दै यसले विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने बताएका थिए।

सत्तारूढ सांसदहरूमध्ये केहीले विधेयकमा समावेश गरिएको हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनु उचित नभएको तर्क गरेका थिए। विपक्षी सांसदहरूले समेत विधेयकले प्रदेशको भाषा पहिचान र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाए।

विधेयक फिर्तापछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री तिवारीले सबै पक्षलाई समेटेर नयाँ रूपरेखा तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। उनले विधेयक निर्माणका क्रममा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सबैको सुझावलाई समेटेर सुधार गरिने बताइन्।

मधेश प्रदेशमा भाषा सम्बन्धी विधेयकको विषयले प्रदेशभित्रको बहुभाषिक संरचनालाई झल्काउने तर विवादरहित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अब प्रदेश सरकार र सभाले यो संवेदनशील विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा चासो रहेको छ।