वीरगंज |भारतले त्यहाँको साना र मझौला उद्योग विकास ऐन र आयकर ऐन संशोधन गरेर तिर्नुपर्ने उधारो १५ दिनभित्र तिर्नुपर्ने बनाएको छ । दुईपक्षीय सहमतिमा ४५ दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था छ । यो समयसीमाभित्र रकम नतिरेमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार त्यस्तो पैसामा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
स्मरण हुन्छ, १० वर्षअघि वीरगञ्जका व्यापारी घनश्याम दोकानिया सातओटा बैंकबाट २८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर भाग्दा वित्तीय क्षेत्रमा खेलाबैला मच्चिएको थियो । ती व्यापारीले कर्जा लिँदा बैंकमा राखेको धितो लिलाम गर्दा पनि धेरैजसो रकम डुब्यो । दोकानियामात्र त्यस्ता एक्ला व्यापारी थिएनन्, त्यस समय सेरोफेरोमा एक दर्जनभन्दा बढी उद्यमी व्यापारीहरू बैंकबाट ऋण लिएर पलायन भएका थिए । व्यवसायी भाग्नुका पछाडि बैंंकको पैसा पचाउने बदनियतभन्दा पनि बजारमा छरिएको उधारो रकम नउठ्नु मुख्य कारण थियो । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएकै त्यही समयदेखि हो ।
यो स्तम्भकारले त्यति बेलै आर्थिक अभियान दैनिकमा ‘लगानीको कानूनी सुरक्षण’ शीर्षकमा छापिएको आलेखमार्फत उधारो असुलीसम्बधी कानून बनाउनुपर्ने मत राखेको थियो । समयान्तरमा यो समस्या यतिसम्म चर्कियो कि, उधारो दिएको व्यापारमा पैसा डुबेपछि व्यापारीहरू उद्यमबाट मात्रै होइन, जीवनबाटै भाग्न थाले । व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले २०७९ माघमा संसद् भवनअगाडि गरेको आत्मदाहको घटनापछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो । आचार्यको आत्मदाह यस्तै व्यावसायिक असफलताको दु:खान्तसँग जोडिएको थियो । २०८० वैशाखमा चितवनका व्यापारी शंकर कँडेलले आत्महत्या गरेपछि उनका व्यापारिक साझेदार कानूनी कारबाहीमा तानिए । यसबीचमा दर्जनभन्दा बढी व्यापारीहरूले आत्महत्याजस्तो अप्रिय र दु:खद बाटो रोजेका समाचारहरू आए । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो–आत्महत्याका खबर सुन्नेबित्तिकै त्यो व्यापारिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हो कि होइन, कुन बैंकबाट कति ऋण लिएको रहेछ भनेर खोजीनीति हुन थाले । आत्महत्या गर्नेहरूको ‘सुसाइट नोट’मा उधारो नतिर्नेदेखि कर्जा चुकाउन दबाब दिने साहू र बैंक कर्मचारीहरूको नामै आउन थालेपछि एकखालको सन्त्रासको स्थिति बन्यो ।
कुनै व्यापारीले मालसामान विक्री गरेपछि अर्को महीनाको २५ गतेभित्र मूअक बुझाइसक्नुपर्छ । हामीकहाँ ६/६ महीनाका लागि उधारो दिने र यस्तो रकम वर्षौंसम्म नउठ्ने असंगति छ । यस्तोमा उधारो लिनेबाट असुलेर सरकारलाई मूअक कसरी बुझाउने ?
बिग्रिँदो व्यावसायिक वातावरणको निकासका लागि थुप्रैपटक सरकारलाई उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले आग्रह गरे । सरकार यसमा प्रतिबद्धतामात्र जनाउने, तर तत्पर नदेखिएको अवस्थामा अहिले सरकारले नै बनाएको एउटा उच्चस्तरीय आयोगले उधारो उठाउनेसम्बन्धी बेग्लै कानून बनाउन सुझाव दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । ६ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तोकिएको समयसीमाअगावै अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले प्राथमिकता दिएर उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन सुझाव दिइनुले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका सकस र त्यसमा उधारो कारोबारमा बेथितिले निम्त्याएका समस्याहरूको संवेदनशीलतालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीयता सानाठूला सबै व्यवसायी उधारो कारोबारको मारमा परेको उल्लेख गरिनु र अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल चालिनुपर्ने कदमको अग्रभागमा यो कानूनी प्रबन्धलाई राखिनुले कारोबारमा उधारोको कहरलाई पुष्टि गरिराखेको छ ।
कोरोना महामारीयता व्यावसायिक शृंखला बिथोलियो । सरकारको व्यापार नियन्त्रणको नीतिसँगै रूस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको अशान्तिले विश्व बजारमा थप दबाब पर्यो । आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरू त मन्दीले पिरोलिएको अवस्थामा हामीजस्तो बाह्य स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्र त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुने कुरै भएन । आन्तरिक बजारमा शिथिलता छाएपछि उधारो कारोबारको भुक्तानी रोकियो । त्यसैबेला सरकारले लिएको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले वैदेशिक व्यापारमा मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा कमी, सहकारी संकट, शेयरबजारमा गिरावटजस्ता चौतर्फी आर्थिक आयामहरूमा परेको नकारात्मक असरले बजारलाई अझै अस्तव्यस्त बनायो ।
व्यापारमात्र होइन, वित्तीय चक्रमाथि नै गम्भीर संकट सृजना हुने अवस्था देखिएपछि अर्थतन्त्रका सरोकारहरूले उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धको आवश्यकतामा जोड लगाउन थाले । होइन भने त्यतिबेलासम्म समग्र वित्तीय उपकरण र त्यसको व्यवस्थापनमा सुक्ष्म निगरानी/नियमनको जिम्मेवारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वकर्तासमेत यो कानूनबारेमा अनभिज्ञजस्तै थिए, जतिबेला निजीक्षेत्र पहिलोपटक यो माग लिएर यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भेट्न पुगेको थियो ।
उच्चस्तरीय आयोगले कृषिमा आधारित उद्यम र साना व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउने अवस्था औंल्याए पनि समस्या ठूला उद्यममा पनि सघन रूपमा छ । साना व्यवसायी सानै आर्थिक धक्काबाट बढी प्रभावित छन् । ठूला उद्यमले बजारमा उधारोमा छरेको सामानको भुक्तानी नउठ्नुलाई समस्या ठानेका छन् । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका अधिकांश ठूला उद्योग यो समस्याबाट पीडित छन् । बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमतामा विस्तार भएका उद्यम टिक्नकै लागि उधारोमा सामान बेच्ने उपायमा उत्रिनु पनि समस्याको जड हो । औसत उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको उद्यमीको दाबीलाई मान्ने हो भने बजार खस्किएको अवस्थामा कसले कति बढी समयका लागि उधारोमा मालसामान दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । उधारोमा सामान लगेका ठूलादेखि साना सबै तहका व्यापारीले रकम रोक्दा भुक्तानी चक्र नै अस्तव्यस्त छ । पछिल्लो समयमा प्रहरी निकायदेखि न्यायालयसम्म यस्तै व्यापारिक लेनदेनका झगडा नै बढी देखिन्छन् ।
भारतले त्यहाँको साना र मझौला उद्योग विकास ऐन र आयकर ऐन संशोधन गरेर तिर्नुपर्ने उधारो १५ दिनभित्र तिर्नुपर्ने बनाएको छ । दुईपक्षीय सहमतिमा ४५ दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था छ । यो समयसीमाभित्र रकम नतिरेमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार त्यस्तो पैसामा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय आयोगले तोकिएको समयमा उधारो चुक्ता नगर्ने कम्पनीदेखि व्यक्तिसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानून बनाउन सुझाव दिएको छ, यसबाटै पनि उधारो कारोबारको साख कति बिग्रएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्तो ऋण असुलीको बेग्लै निकाय बनाउनुपर्ने र उधारो नतिर्नेलाई त्यस्तो रकम खर्चमा देखाउन नपाउनेदेखि सरकारले दिने कर छूटलगायत सहुलियतसमेत नदिने व्यवस्था गर्दा उधारो कारोबारमा अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यापारीमात्र होइन, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीसमेत नियमित हुन सकेन । निर्माण क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि अहिले निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएको निर्माण सामग्रीका उद्योगको उधारो रकम अड्किनुका पछाडि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिनु पनि एउटा मूल कारण हो । कानूनले निजीक्षेत्रलाई मात्र कसेर हुँदैन । काम लगाएपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार समयसीमाभित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
उद्यम व्यापारको लगानी ७०/८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आएको हुन्छ । कर्जाको साँवा ब्याज नआएमा बैंकहरूले त्यस्तो रकम उठाउने कानूनी प्रक्रिया छ । तर, त्यही बैंकबाट लिएर बजारमा उधारोका रूपमा गएको पैसा उठाउने प्रभावकारी कानूनी आधार छैन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा केही व्यवस्था नभएको होइन । चेक अनादारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान पनि छ । यस्ता प्रक्रियाबाट जाँदा समयसीमा, उजुरी, मुद्दामामिलामा वर्षांै समय लाग्ने अवस्था छ । उद्यमका लागि लिइएको पैसामा समयको पनि चक्रीय लागत हुन्छ । यी कानूनी प्रक्रियाले अहिलेको उधारो कारोबारसम्बन्धी समस्याको प्रभाकारी निरूपण नभएकैले उधारो असुलीका लागि बेग्लै कानूनको खाँचो परेको हो ।
भारत र यूरोपेली देशमा उधारो कारोबारलाई मर्यादित बनाउन बेग्लै कानूनी व्यवस्था अभ्यासमा छन् । भारतले सन् २०२४ अप्रिलबाट यो कानून कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हामीकहाँ आर्थिक सुधारका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय आयोगले भारतको यो कानूनी प्रक्रियाको पनि अध्ययन गरेको भनिएको छ । भारतले त्यहाँको साना र मझौला उद्योग विकास ऐन र आयकर ऐन संशोधन गरेर तिर्नुपर्ने उधारो १५ दिनभित्र तिनुपर्ने बनाएको छ । दुईपक्षीय सहमतिमा ४५ दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था छ । यो समयसीमाभित्र रकम नतिरेमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार त्यस्तो पैसामा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यहाँको कानूनी प्रबन्ध यतिमै रोकिएको छैन, भुक्तानी नभएको पैसा त्यस वर्षको कर प्रयोजनका लागि खर्चमा पनि देखाउन नपाउने नियम छ । हामीकहाँ अयोगले अन्तरिम प्रतिवदेनमार्फत दिएका सुझावमा पनि भारतीय कानूनी प्रावधानको प्रभाव यही देखिन्छ, यो स्वाभाविक र व्यावहारिक दुवै छ ।
हाम्रो व्यापारिक र सरोकारका अन्य कानूनी प्रक्रिया हेरौं, कुनै व्यापारीले मालसामान विक्री गरेपछि अर्को महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर बुझाइसक्नुपर्छ । हामीकहाँ ६/६ महीनाका लागि उधारो दिने र यस्तो रकम वर्षौसम्म नउठ्ने असंगति छ । यस्तोमा उधारो लिनेबाट असुलेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्नसमेत पुन: बैंकबाट कर्जा काँड्नुपर्ने विडम्बना छ । यो विकृति समाधानका लागि जुन महीनामा बील काटिएको हो, आउँदो महीनाको २५ गतेभित्रै भुक्तानी गरिसक्नुुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । अर्थात्, बढीमा ५५/५६ दिनभन्दा बढी समयका लागि उधारो कारोबार गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था राखिएमात्रै निकास सहज हुन सक्छ । यसले ६/७ महीनाका लागि चालू पूँजी कर्जाको जाहो गर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यतासमेत अन्य हुन्छ । यसको चक्रीय प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको सहजता, वस्तुको लागत न्यूनीकरण, उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार, उपभोक्ता मूल्यमा कमी, कारोबार, आय र राजस्व वृद्धि हुँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गतिशील बनाउनेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।
